'नोकरभरतीचा घाट थांबवा अन्यथा मराठा समाजाच्या अक्रोशाला सामोरे जा'

मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काल (बुधवारी) सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलले आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाज संतप्त झाला आहे.

कोल्हापूर - राज्यात अनेक सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घातला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही भरती प्रक्रिया करू नये, अन्यथा २६ जानेवारीपासून कोल्हापुरातून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला आहे. कोल्हापूर येथे ऐतिहासिक दसरा चौकात मराठा आरक्षणासाठी आयोजित केलेल्या ठिय्या आंदोलनावेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी हा इशारा दिला.

तारखांचा खेळ सुरू -

मराठा आरक्षणबाबत वारंवार तारीख पे तारीख सुरू आहे. काल (बुधवार) सुद्धा मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजात मोठी संतापाची लाट उसळली आहे. येत्या 26 तारखेपर्यंत आम्ही सरकारला शेवटचा इशारा देत आहोत. जर जाहीर केलेली भरती थांबवली नाही तर ऐतिहासिक दसरा चौकातून तीव्र स्वरूपात आंदोलनाला सुरुवात होईल. सरकारला मराठा समाजाच्या अक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिला. अशोक चव्हाण यांचासुद्धा ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र निषेध करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला -

मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काल (बुधवारी) सुनावणी झाली. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होती. यापूर्वीची सुनावणी २५ जानेवारीला निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण बुधवारी म्हणजेच २० जानेवारीला लिस्ट झाले. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील सुनावणी कालपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे झाली. दरम्यान, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबतच्या आजच्या या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली. आता ही सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिले जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.

त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.