कोल्हापूर - जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांचा निधी वगळून केवळ कागल तालुक्याला अडीचशे कोटीचा निधी विकास कामांसाठी देऊन कोल्हापूरकरांची थट्टा करण्याचे काम ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. राज्याचे ग्रामविकास खाते हे केवळ कागलपुरतेच मर्यादित आहे का?, असा सवाल जिल्हा परिषदेचे भाजपचे सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी केला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज (दि. 19 ऑगस्ट) घेण्यात आली. काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सभा झाली. मात्र, या सभेला प्रत्यक्ष हजर राहताना पोलिसांनी भाजपला अडवले यामुळे विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली होती. या सभेत ज्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजेरी लावायची आहे त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे लावावी व ज्यांना प्रत्यक्ष हजर रहायचे आहे त्यांनी प्रत्यक्ष रहावे, अशा सुचना केल्या होत्या मात्र, भाजपच्या सदस्यांना सभेत जाण्यापासून पोलिसांनी रोखले. यामुळे विरोधी पक्ष भाजप चांगलेच संतापले. यामुळे काही सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या दलनासमोर ठिय्या आंदोलन करत घोषणेबाजी केली.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी लाटायचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. प्रत्येक सदस्याला साडेसहा लाख इतका निधी मंजूर असताना मर्जीतील पदाधिकाऱ्यांना पन्नास लाखांचा निधी देण्यात आला. याचे बिंग फुटु नये म्हणून सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांना सभेत येण्यासाठी मज्जाव केला, असा आरोप यावेळी राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी केला. कोणत्याही सदस्याला सर्वसाधारण सभेत येऊ न देणे हे बेकायदेशीर आहे. यामुळे याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करुन कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी दिला.
हेही वाचा - मुश्रीफांची केविलवाणी धडपड केवळ निष्ठा दाखवण्यासाठी; चंद्रकांत पाटील यांचा टोला
