कोल्हापूर - जोपर्यंत हक्काची जमीन मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहील. राज्य सरकारने फसवणूक केली तर तीव्र आंदोलन छेडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. धरणग्रस्तांना जमिनी मिळाव्यात या मागणीसाठी काम बंद पाडण्याचा इशारा आंबेओहोळ धरणग्रस्तांनी आज (दि. 18 मार्च) दिला.
आधी पुनर्वसन मग धरण
आजरा तालुक्यातील नागरिकांना पाण्याची सोय उपलब्ध होण्यासाठी 2002 साली आंबेओहोळ धरण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रकल्प गेल्या 15 वर्षांपासून रखडलेला होता. या कामाला निधी उपलब्ध करून प्रकल्पासाठी 227 कोटी रुपये निधी आणण्याचे काम भाजप सरकारच्या काळात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजीत सिंह घाटगे यांनी केले होते. धरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या निधीतून केले जाणार होते. मात्र, अद्याप पुनर्वसन न झाल्याने आंबेओहोळ धरण कामाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध होऊ लागला आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. मात्र, पोलीस बंदोबस्तात या धरणाचे काम सुरू आहे. त्याच्या निषेधार्थ आज अर्धाळ गावात बैठक घेत काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, आंदोलकांना शांत करत तहसीलदार विकास आहिर यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
1996 साली मिळाली होती धरणाला परवानगी
22 गावांसाठी संजीवनी ठरणार्‍या या आंबेओहोळ धरणाला 1996 साली युती सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली. यानंतर 2002 साली प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. दीड टीएमसी साठवण क्षमता असलेल्या या धरणासाठी 827 शेतकऱ्यांची जवळपास बाराशे एकर जमीन बाधित झाली आहे. मात्र, यातील एकाही प्रकल्पग्रस्तांचे अद्याप पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही. जमीन, हेक्टरी 14 लाख रुपये व नोकरी, असे अनेक आश्वासन देत धरणाचे काम सुरू ठेवले आहे. मात्र, आता दोन महिन्यात धरणाचे काम पूर्ण होईल, अशी स्थिती असतानाही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अधांतरीच राहिले आहे.
227 कोटींचा निधी गेला कुठे..?
आधी पुनर्वसन मग धरण या कायद्याप्रमाणे धरण पूर्ण होण्यापूर्वी शंभर टक्के पुनर्वसन करा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त वारंवार करत आहेत. यासाठी त्यांना अनेकदा आंदोलने केली काहींवर गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. कारागृहात जावे लागले आहे. मात्र, इतके होऊनही शेवटी या प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी केवळ निराशा पडत असल्याने ते आता हतबल झाले आहेत. आता भरणीचे काम सुरू झाल्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या शेताकडे जाणे मुश्कील झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी 227 कोटींचा निधी देण्यात आला होता. मग हा निधी गेला कुठे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
श्रेयवादाच्या लढाई प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न कायम
या प्रकल्पात आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याचे चित्र आहे. कारण भाजपच्या काळात समरजित सिंह घाटगे यांनी 227 कोटींचा निधी आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर या धरणाचे काम आपल्याच काळात पूर्ण व्हावे, यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ प्रयत्न करत आहेत. एका बाजूला दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रकल्पाच्या कामांमध्ये चढाओढ सुरू असली तरी मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे.
हेही वाचा - सचिन वाझेंचा प्रवास...! कोल्हापूर ते 'चकमकबाज' पोलीस अधिकारी
हेही वाचा - शिरोळमधील ३४ पूरग्रस्तांना मिळाली हक्काची पक्की घरं; 'यांच्या' मदतीमुळे झालं शक्य
