जालना - जीएसटी कायद्यात असलेल्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्यावतीने एक दिवसाचा बंद पुकारण्यात आला होता.
या बंदला व्यापाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
जिल्हा व्यापारी महासंघाचे प्रभारी अध्यक्ष विनीत सहानी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी व्यापारी महासंघाचे कार्यकारी सचिव श्याम लोया यांच्यासह अन्य व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा-सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण झाल्यास ८० लाख कोटी रुपये धोक्यात
या आहेत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या
- विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याने कर भरून घेण्याची जबाबदारी खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर टाकलेली आहे. ती व्यापाऱ्यांना मान्य नाही.
- प्राप्तिकर भरताना काही तांत्रिक चूक झाली तर कलम 75 प्रमाणे ती सुधारण्यासाठी कुठलीही संधी न देता व्यापाऱ्याच्या जीएसटी क्रमांक रद्द करण्याच्या कारवाईला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. मागील चार वर्षांमध्ये जीएसटी कायद्यात 950 वेळा संशोधन करून दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र, एकदाही व्यापाऱ्याला विश्वासात घेतले नाही. यापुढे बदल करताना व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन बदल करावेत.
- जीएसटी नोंदणी रद्द करणे , प्राप्तीकर भरू न देणे व गुन्हे दाखल करणे या प्रकारामुळे व्यापारी वर्गाला व्यवसाय करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यामध्ये बदल करावेत आणि काही जाचक अटी रद्द कराव्यात.
- छोट्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीचे बंधन करू नये.बाजारात शुकशुकाट
हेही वाचा-चांदी प्रति किलो २,००७ रुपयांनी स्वस्त; सोन्याच्या दरातही घसरण
विनीत सहानी म्हणाले की, व्यापारी वेळोवेळी कर भरत आहेत. जीएसटी परिषदेने प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना एवढे अधिकार दिले आहेत की, इन्स्पेक्टर राज पुन्हा सुरू होण्याची भीती आहे. प्रामाणिक व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. जीएसटी कायद्यात बदल करून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास बंद करावा, अशी आमची विनंती आहे.
