जालना - घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाल्याने शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱयाचे व्यवस्थापन होणार आहे. एकूण सोळा कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून त्यातील चार कोटींचे काम पुणे येथील 'सेव्ह इन्व्हार्नमेंटल मॅनेजमेंट अंड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड' यांना देण्यात आले आहे.
नगरपालिकेच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामाला नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल यांच्या हस्ते आज सुरुवात झाली. एकूण साडेसोळा कोटींचा हा प्रकल्प आहे. त्यापैकीसुमारे चार कोटींचे हे काम पुणे येथील सेव्ह इन्व्हार्नमेंटल मॅनेजमेंट अॅड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड यांना देण्यात आले आहे. पुढील तीन महिन्यात जालना शहरातून उचललेल्या या कचऱ्याच्या डोंगराचे व्यवस्थापन करून ही जागा रिकामी करण्यात येणार आहे. रिक्त झालेल्या जागी कत्तलखान्याचे आरक्षण असल्यामुळे जालना शहराचा प्रलंबित पडलेला कत्तलखान्याचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.त्यामुळे गावात जागोजागी सुरू उघड्यावर सुरू असलेली मटणाची दुकाने बंद होणार आहेत.
जालना मंठा बायपास रोडवर असलेल्या सारवाडी रस्त्यावर जालना शहरातील सर्व कचरा जमा होतो. शहरातून रोज सुमारे 80 टन कचरा येथे येतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे साचलेल्या या कचऱ्यामुळे याला ढिगारा-डोंगराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पावसाळ्यामध्ये या ढिगांमुळे दुर्गंधी सुटते. तसेच ढिगाऱ्यातून पाण्याचा निचरा होऊन ते नदीपात्रात येत असल्यामुळे पाणीही दुषित होते. परंतु, अद्यापपर्यंत या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली गेली नाही. मात्र, आता घनकचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून कंत्राटदाराने आज एक स्क्रीन मशीन सुरू केले आहे.
कचर्‍याच्या ढिगामधून प्लास्टिक, काच, दगड, खत अशा पद्धतीचे विभाजन होणार आहे. यामधून निघणारे बिनकामी घटक हे जालना शहरातील खदानीमध्ये टाकून त्या बुजवल्या जाणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष संगीत गोरणत्याल आणि आमदार कैलास गोरणत्याल यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. शहरांमध्ये सध्या घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा उचलला जातो. आणि हा कचरा सारवाडी रस्त्यावर असलेल्या मोकळ्या जागेत टाकला जातो .
काय आहे प्रकल्प
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला शासनाने दिनांक 12 एप्रिल 2018 रोजी मंजुरी दिलेली आहे. जालना नगर पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणीस 16.52 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या रकमेची उभारणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची किंमत 16. 52
केंद्र सरकारचे अनुदान 5.78
राज्य शासनाचे अनुदान 3.85
जालना नगरपालिकेचा वाटा 6.88
अशाप्रकारचे खर्चाचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या निधीतून सुमारे दोन कोटींच्या 33 घंटागाड्या खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित खरेदीमध्ये दोन डंपर, तीन टिप्पर, रस्त्याचे काम, कार्यालय अशा अन्य खरेदीचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
