जालना - जिल्ह्यात असलेल्या ८ पंचायत समित्यांपैकी ३ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नेहमीच चर्चेमध्ये राहिले आहेत. यातूनच जालना, परतूर आणि घनसांगवी या ३ ठिकाणच्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांविना आहेत. यामुळे तालुक्यातील विकासाला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे हे तिन्ही तालुके राजकीय दबावाचे बळी ठरत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या नागरिकांत सुरू आहे. पुढार्‍यांची अनधिकृत कामे न केल्यास हेच पुढारी या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर माणसे घालून त्यांच्या विभागीय चौकशी लावत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जालना पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मीना रावतळे या मागील ३ वर्षांपासून येथे कार्यरत आहेत. आदिवासी भागातून आलेल्या आणि पंचायत समितीच्या कामाचा फारसा अनुभव नसलेल्या रावतळे यांनी सुरुवातीपासूनच कायदेशीर कामांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये परवानगी घेऊन नियमानुसार ते काम करू लागले. परंतु, अनधिकृत कामांना त्यांनी थारा न दिल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. स्वच्छ भारत अभियान, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना यांच्या विभागीय चौकशी रावतळे यांच्या मागे लावून दिल्या. परंतु, त्याला त्यांनी दाद दिली नाही. या प्रकरणात स्वछ भारतमध्ये कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. मात्र, रोजगार हमीच्या कामात कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असल्यामुळे तो अहवाल त्यांच्याकडे पाठविलेला आहे. राजकीय दबाव आणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे ठरले होते. मात्र, त्याला देखील रावळ यांनी खो देऊन वैद्यकीय रजेवर जाणे पसंत केले. तसे त्यांना तीन वर्ष पूर्ण होत आले आहेत. त्यामुळे निश्चितच त्या परत हजर होण्यापूर्वी बदलीचे आदेश येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता या ठिकाणी मेथे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते वर्षभरात सेवानिवृत्त होणार आहेत.
घनसांगवीच्या गटविकास अधिकाऱ्याचे काम तर रामभरोसेच आहे. मागील २ वर्षांत ८ बिडीओंनी येथून पळ काढला आहे. जरी तालुक्याचे ठिकाण असले तरीही ते आडवळणीला आहे. येण्या जाण्यासाठी सोपे नाही. त्यामुळे अगोदरच तिथे जाण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची नाराजी असते. त्यातही तिथे पदभार दिल्यानंतर राजकीय दबावाला मोठ्या प्रमाणात बळी पडावे लागते. तसे न केल्यास लाभार्थी बाह्या वर करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे घनसांगवीत आलेले बिडिओ सही करून वैद्यकीय रजा किंवा बदली करून घेण्यातच धन्यता मानतात .गेल्या दोन वर्षांमध्ये आठ बीडीओ यांनी येथे हजेरी लावली. मात्र अधिकार्‍यांच्या सांगण्यानुसार इथे आलेल्या बीडिओला नियमानुसार कामापेक्षा राजकीय दबाव आणून अनधिकृत कामे जास्त करून घेतले जातात. पर्यायाने याच बीडिओची पुन्हा विभागीय चौकशी लावली जाते. २ राजकीय गटामुळे येथील बीडिओ भरडले जात आहेत. त्यामुळे इथे येण्यासाठी ते धजावत नाहीत. सध्या येथील गटविकास अधिकारी वैद्यकीय रजा टाकून सुट्टीवर गेले आहेत.
परतुर येथेही हीच परिस्थिती आहे. कार्यरत असलेल्या बिडीओचा त्रास पाहून नवीन बीडिओ येण्यासाठी तयार होत नाहीत. सध्या सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्याचे गट विकास अधिकारी नरेंद्र रेवंडकर यांची परतूर गटविकास अधिकारी म्हणून आदेश निघाले आहेत. या आदेशानुसार दिनांक ३१ मे रोजी संबंधित गटविकास अधिकारी या पंचायत समिती मधून कार्यमुक्त देखील झालेल्या आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत ते परतूरला पोहोचलेच नाहीत. जोपर्यंत ते परतूरला हजर होत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्याविषयी कुठलीही माहिती जालना जिल्हा परिषदेकडे येत नाही. त्यामुळे हे अधिकारी देखील हजर होणार की तिकडेच बदली करून घेणार याविषयी पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे.
एकंदरीत जालना जिल्ह्यातील जालना, परतुर आणि घनसांगवी हे तिन्ही ही गटविकास अधिकारी राजकीय दबावाला वैतागलेले दिसतात. त्यामुळेच इथे अधिकारी टिकत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. जालना शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांचा तालुका आहे. त्यामुळे येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना यांच्या मर्जीनुसार चालावे लागते. जिल्हा परिषदेच्या या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर आणि आणि पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मीना रावताळे यांचे भर सभेमध्ये अनेकदा खटके उडालेले उपस्थितांनी पाहिले आहे. शिवसेनेचे सभापती पांडुरंग डोंगरे यांचेही रावताळे यांच्याशी कधी जमले नाही. घनसांगवीचे राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार राजेश टोपे यांचा हा बालेकिल्ला त्याच सोबत जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीश टोपे यांचाही इकडे प्रभाव आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून शिवसेनेचे उपनेते हिकमत उढाण हेदेखील विधानसभेची तयारी करीत आहेत. त्यामुळे जनतेची कामे करण्यासाठी त्यांचेही कार्यकर्ते आता तहसील आणि गटविकास कार्यालयात चकरा मारायला लागले आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या कार्यकर्त्यांच्या या वादामध्ये येथील बीडिओ भरडला जात आहे. त्याचा फायदाही बिडीओने घेतला आणि कोट्यवधी रुपयांची माया जमवून खिरापत वाटली.
परतूर पंचायत समिती ही राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या मतदारसंघातील आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर देखील विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. त्यामुळे निश्चितच येथील बीडीओंना देखील काम करताना या दोघांचीही मर्जी सांभाळात अधिकाराच्या बाहेर जाऊन कामे करावी लागतात. तसे झाले की विरोधक याचा फायदा घेऊन या अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशी लावण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तसे झाले की काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपोषण करून चौकशी मागे लावून देतात.
