जालना - सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक 31 मे रोजी काढलेल्या एका आदेशामुळे जालना जिल्ह्यात सहकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या 743 संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे पतसंस्था आणि सहकारी बँकांच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्या मंडळींचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.कारण राजकारणामध्ये आर्थिक उलाढाल करण्यासाठी सहकारी बँका आणि पतसंस्था मोठ्या प्रमाणात हाताशी धरल्या जातात.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 मधील तरतुदीप्रमाणे राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. यानुसार सध्या सुरु असलेल्या कोरोनाच्या महामारी मुळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
जालना जिल्ह्यामध्ये 31 जानेवारी 2019 पर्यंत 397 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, या निवडणुका निधीअभावी झाल्याच नाहीत. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 346 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या. मात्र, सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या या आदेशामुळे या निवडणुका देखील आता लांबणीवर पडल्या आहेत.
1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ब वर्ग मधील 154, क वर्ग मधील 46, ड वर्ग मधील 146 संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत ब वर्ग मधील 103 ,क वर्गतील 16 आणि ड वर्ग मधील 278 संस्थाच्या निवडणुका एकूण दोन्ही मिळून 743 निवडणुका निधीअभावी लांबणीवर पडल्या आहेत.
सहकारी संस्थांची वर्गवारी
ब -नागरी सहकारी बँका, विविध विकास कार्यकारी सोसायटी, आणि आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये काम करणाऱ्या पतसंस्था.
क वर्ग- एक कोटी भागभांडवल पेक्षा कमी कर्मचारी पतसंस्था, ग्राहक भांडार ,आणि जिल्ह्यांतर्गत मात्र अनेक शाखा असलेल्या पतसंस्था.
ड वर्ग -मजूर सहकारी संस्था ,औद्योगिक संस्था, पाणी वापर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार संस्था.
