जालना - शिक्षणाच्या अधिकारानुसार जालना जिल्ह्यातील 3 हजार 683 विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सध्या लॉकडाऊनची परिस्थिती असल्यामुळे केवळ पाच टक्केच पालकांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. दरम्यान सद्य परिस्थितीत लॉकडाऊन शिथिल होतआहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रवासासाठी रितसर परवानगी घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करावेत, असे आवाहन जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा यांनी केले आहे.
शिक्षणाच्या अधिकारानुसार जालना जिल्ह्यात 290 शाळेच्या माध्यमातून 25 टक्के आरक्षणाप्रमाणे 3 हजार 683 विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. हा प्रवेश घेण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेत अर्ज भरल्यानंतर निवड समितीकडून संबंधित पालकाला विद्यार्थ्यांची निवड झाल्याचे संदेश पाठवले जातात. त्यानंतर या पालकांनी त्या शाळेमध्ये जाऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. आतापर्यंत फक्त पाच टक्केच पालकांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. 45 टक्के पालकांनी विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे शाळेत दाखल केली आहेत. मात्र, अजून त्यांचे प्रवेश पूर्ण झालेले नाहीत.
उर्वरित 50 टक्क्यांमध्ये असे पालक आहेत की, जे प्रवासाच्या साधना अभावी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शाळेत जाऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. तसेच कोरोना सदृष्य परिस्थिती लक्षात घेता आणि आणि भौगोलिक अंतराचा नियम लक्षात ठेवून विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गर्दी करू नये, म्हणून त्या पालकांना टप्प्याटप्प्याने बोलावण्यात येणार आहेत. अशा पालकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी प्रवासाची परवानगी घेऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - आमदार असलेल्या सुशांतच्या चुलत भावाने संजय राऊत यांना पाठवली नोटीस, माफी मागण्याची मागणी
दरम्यान ज्या पालकांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदतीची गरज आहे किंवा ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बाकी आहेत, अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जालना जिल्हा परिषदेमध्ये हे विशेष विभाग सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती ती शिक्षणाधिकारी कैलास दातखीळ यांनी दिली आहे.
शाळेमधील प्रवेश निश्चिती आणि प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा वापर शक्य होणार नाही.
शिक्षणाच्या अधिकारानुसार सध्या प्रवेशच पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये हे कोणत्या शाळेने शासनाचे नियम डावलले आहेत आणि कोणती शाळा अशा प्रवेशांना नाकारत आहे, ते 31 तारखेनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक पुणे यांना आहेत. दरम्यान शासनाच्या या निवड पद्धती नंतरही शाळांनी जर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही. तर अशा शाळांची चौकशी करून हा अहवाल शिक्षण संचालकांना पाठविला जाईल. त्या शाळेवरील कारवाई संदर्भात शिक्षण संचालक निर्णय घेतील, अशी माहिती ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा यांनी दिली.
हेही वाचा - 'आम्ही भगव्याच्या धुंदीत, गद्दाराच्या यादीत आमचं नाव नाही'
ऑनलाइन पद्धतीने निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी संबंधित शाळांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते हे प्रवेश करून घेणे घ्यावेत.
इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी शिक्षणाच्या अधिकारानुसार निवड झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत पुन्हा प्रवेश घेण्याची किंवा कुठलीही फी भरण्याची आवश्यकता नाही. दरम्यान या विद्यार्थ्याने शाळा बदलल्यानंतर त्याला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कोणताही फायदा मिळत नाही. तसेच ज्या शाळेमध्ये ही जागा रिक्त झाली आहे त्या शाळेला अन्य विद्यार्थी त्यांच्या कोट्यातून भरण्यासाठी मुभा आहे. दरम्यान ज्या शाळेमध्ये शिक्षणाच्या अधिकारातून 25 टक्के विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्या शाळेला या विद्यार्थ्यांची फी शासनातर्फे त्या शाळेला अदा केल्या जाते.
अल्पसंख्यांक नसलेल्या आणि विनाअनुदानित असलेल्या शाळांमध्येच शिक्षणाच्या या अधिकारानुसार 25 टक्के प्रवेश दिले जातात. आशा 290 शाळांमधून हे प्रवेश दिला जाणार आहेत.
