जालना - शेतकऱ्यांकडे आजच्या तारखेत दहा लाख क्विंटल कापूस शिल्लक आहे. हा कापूस खरेदी करण्यासाठी सीसीआयने आता सात केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस विकण्याचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कापूस बाकी होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी तर होतीच, पण या कापसाचे करायचे काय? म्हणत शासनाच्या नावाने खडेही फोडले जात होते.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि सामाजिक अंतराचे प्रश्नही निर्माण झाले. त्यामुळे वाहतुकीसोबत जिनिंग मालकदेखील अडचणीत आले होते. म्हणून हा कापूस शेतकरी विक्रीसाठी बाजारात आणू शकले नाहीत. त्यामुळे याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जालना बाजार समितीमध्ये सभापती तथा माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी व्यापारी जिनिंग मालक आणि बाजार समितीचे पदाधिकारी यांची एक बैठक 27 एप्रिलला घेतली होती. या बैठकीनंतर नोंदणी पद्धतीने कापूस खरेदी करण्याचे ठरले. त्यानुसार 27 एप्रिलपासून बाजार समितीकडे 40 हजार 557 शेतकऱ्यांनी 11 लाख क्विंटल कापूस शिल्लक असल्याची नोंद केली होती.
यापैकी 2874 शेतकऱ्यांचा 81 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला. त्यामुळे आता सुमारे दहा लाख क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. 31 मार्चपूर्वी 28 हजार 738 शेतकऱ्यांचा आठ लाख 64 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. तसेच कोरोनाचे दुष्परिणाम सुरू होण्यापूर्वी सीसीआय, थेट परवानाधारक आणि खासगी व्यापारी यांनी 12 लाख 56 हजार 778 क्विंटल कापसाची खरेदी केली होती. असा एकूण 12 लाख आणि नोंदणी झाल्यानंतर 1 लाख 50 हजार क्विंटल आणि अजून सुमारे दहा लाख क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. याचा अर्थ जालना जिल्ह्यामध्ये सुमारे 25 लाख क्विंटल कापूस उत्पादन झाला होता. या उत्पादनाचा आकडा निश्चितच चक्रावून टाकणारा आहे.
पंचवीस लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले असताना देखील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीकविमा आणि नुकसान भरपाई मिळाली. याचा अर्थ कापूस उत्पादनात घट झाली असा होतो. मग घट झाली असताना हा पंचवीस लाख क्विंटल कापूस आला कुठून ? हा प्रश्न देखील प्रशासनाला भेडसावत आहे. त्यातच एवढे दिवस हा कापूस घरात ठेवण्याचे कारण काय, याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. जर कापसाचे उत्पादन दाखवले गेले तर नुकसान भरपाई मिळणार नाही. हा एक उद्देश आहे आणि दुसरा ज्या सरकारी यंत्रणेने नुकसान झालेल्या कापसाचे पंचनामे केले, त्या यंत्रणेने घरी बसून पंचनामे केले आणि सरसकट नुकसान भरपाई दाखविल्याची चर्चा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादन झालेला असतानाही चुकीच्या पंचनाम्यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे भाग पडले. पीकविमा जरी शासनाने स्वतः च्या तिजोरीतून दिला नसला, तरी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नष्ट झालेल्या या पिकांना शासनाने नुकसान भरपाई दिली आहे. परत आता घरामध्ये कापूस शिल्लक ठेवून शासनाने जर हा कापूस खरेदी केला नसता, तर परत नुकसान भरपाई मागता येईल, हा उद्देश देखील आता समोर येत आहे. त्यामुळेच आजही सुमारे दहा लाख क्विंटल कापूस शिल्लक राहिला आहे.
एकंदरीत या सर्व प्रकरणांमध्ये जालना जिल्ह्यामध्ये कापसाचा किती पेरा झाला होता, किती कापूस निघाला, त्यामधून किती लोकांना नुकसान भरपाई मिळाली आणि आता हा जो कापूस शिल्लक आहे, तो खरंच शेतकऱ्यांचा आहे का? हे तपासण्याची गरज आहे. सध्य परिस्थितीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस शिल्लक असल्याची नोंद केली आहे, यामधील अनेक शेतकरी असे आहेत, की ज्यांच्याकडे एक एकर, दोन एकर कापूस लावला होता. मात्र त्यांच्याकडे सध्या शिल्लक असलेला कापूस हा दहा एकर, पंधरा एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला एवढा आहे. त्यामुळे शासनाने या अतिरिक्त कापसाचे मालक कोण ? हे शोधण्याची गरज आहे.
