जालना - शासनाच्या 1995च्या अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार जालना जिल्हा परिषदेने राखीव ठेवलेल्या पाच टक्के निधीमधून अपंगांना घरकुले देण्यात यावीत, या मागणीसाठी प्रहार अपंग संघटनेच्या वतीने जालना जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेने सन 1917-18, 18-19 या वर्षांमध्ये किती रक्कम राखीव ठेवली आणि त्या रकमेचा काय उपयोग केला? याची माहिती संघटनेला देण्यात यावी,अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
दिनांक 16 पासून हे उपोषण सुरू झाले आहे. जमा झालेल्या या निधीतून प्रत्येक तालुक्यातील अपंग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा, तसेच यूआयडी कार्ड तयार करण्यासाठी शिबिरे घेण्यात आली, मात्र ते काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे प्रवासासाठी आणि अन्य कामांसाठी अपंगांना अडचण येत असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे. उपोषणाला जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, महिला जिल्हाध्यक्ष द्वारकाबाई गाडे, ज्ञानेश्वर आढे, अनिरुद्ध मस्के, राजू राठोड ,रवींद्र अंभोरे आदींची उपस्थिती आहे.
