जालना - केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत केलेला नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध शाखांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
हेही वाचा - पंचायत समिती सभापतींची निवड 30 तारखेला; 8 पैकी 5 समित्या महिलांच्या ताब्यात
भारताची राज्यघटना ही स्वातंत्र्य लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित आहे. या कायद्यामुळे राज्यघटना धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच अलीगढ विद्यापीठात पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठी हल्ल्याचाही कम्युनिस्ट पक्षातर्फे निषेध करण्यात येत आहे. या कायद्याबाबत गांभीर्याने विचार करून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निदर्शनांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
