ETV Bharat / state

पणनमंत्र्याच्या आदेशाची भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली होळी

केंद्र सरकारने जारी केलेला कृषी (पणन) कायद्यांची प्रत्येक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी अध्यादेश राज्य सरकारने रद्द केला आहे. भाजपाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.

author img

By

Published : Oct 8, 2020, 6:21 PM IST

BJP
भाजपा

जालना - केंद्र सरकारने शेतरकऱयांसाठी काढलेल्या तीन अध्यादेशांच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीला भाजपाने विरोध केला आहे. राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब थोरांत यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाची भाजपाने होळी केली. जालना शहर भाजपार्टी कार्यालयासमोर जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर दानवे, सरचिटणीस सिद्धिविनायक मुळे, नगरसेवक अशोकराव पांगारकर, सतीश जाधव यांच्या उपस्थितीत ही होळी करण्यात आली. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी शेतकरी ते व्यापारी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. शेतीमाल विक्रीच्या साखळी दरम्यान हमाल, मापाडी, माथाडी असा आठ टक्के कर शेतकऱ्यांना लागत होता. नवीन कृषी अध्यादेशांमुळे तो कमी होऊन शेतकऱ्यांना आता आपला माल जिथे चांगला भाव मिळेल, तिथे विकता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या या आदेशाला आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विरोधकरून पुण्याच्या पणन महासंचालकांविरोधात दावा दाखल केला.

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमोर याची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान बाळासाहेब थोरात यांनी पणन महासंचालकांनी 24 जुलै व 10 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या दोन्ही सूचना पत्रांना स्थगिती दिली आहे. याची पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबरला होणार आहे. राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पणन मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाची भाजपाच्यावतीने होळी करण्यात आली यावेळी.

जालना - केंद्र सरकारने शेतरकऱयांसाठी काढलेल्या तीन अध्यादेशांच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीला भाजपाने विरोध केला आहे. राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब थोरांत यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाची भाजपाने होळी केली. जालना शहर भाजपार्टी कार्यालयासमोर जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर दानवे, सरचिटणीस सिद्धिविनायक मुळे, नगरसेवक अशोकराव पांगारकर, सतीश जाधव यांच्या उपस्थितीत ही होळी करण्यात आली. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी शेतकरी ते व्यापारी थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. शेतीमाल विक्रीच्या साखळी दरम्यान हमाल, मापाडी, माथाडी असा आठ टक्के कर शेतकऱ्यांना लागत होता. नवीन कृषी अध्यादेशांमुळे तो कमी होऊन शेतकऱ्यांना आता आपला माल जिथे चांगला भाव मिळेल, तिथे विकता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या या आदेशाला आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विरोधकरून पुण्याच्या पणन महासंचालकांविरोधात दावा दाखल केला.

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमोर याची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान बाळासाहेब थोरात यांनी पणन महासंचालकांनी 24 जुलै व 10 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या दोन्ही सूचना पत्रांना स्थगिती दिली आहे. याची पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबरला होणार आहे. राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पणन मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाची भाजपाच्यावतीने होळी करण्यात आली यावेळी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.