वाळू माफियांना अभय देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अंबड न्यायालयाचे आदेश

अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक पांडुरंग माने यांनी ५ मार्च २०१८ला तस्करीची वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक वाहन(हायवा) पकडून कारवाई करण्यासाठी ताब्यात घेतले होते. मात्र पोलीस निरीक्षक देविदास शेळके यांनी मोबाईल वरून माने यांना हायवा सोडून देण्यास सांगितले होते.

जालना - अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वादग्रस्त पोलीस निरीक्षक देविदास शेळके यांच्या विरुद्ध वाळू माफियांना अभय दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कारवाई करण्य बाबतच्या याचिकेवर बुधवारी अंबड न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे अशा प्रकारे वाळू माफियांना अभय देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

वाळू माफियांना अभय देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध फौजदारी

अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक पांडुरंग माने यांनी ५ मार्च २०१८ला तस्करीची वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक वाहन(हायवा) पकडून कारवाई करण्यासाठी ताब्यात घेतले होते. मात्र पोलीस निरीक्षक देविदास शेळके यांनी मोबाईल वरून माने यांना हायवा सोडून देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर माने यांनी ते वाहन सोडून दिले. दरम्यान माने आणि शेळके यांच्या मोबाईलद्वारे झालेले संभाषण व्हायरल झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते देवानंद चित्राल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही बाब उघडकीस आणली. तसेच पोलीस निरीक्षक शेळके, उपनिरीक्षक माने यांच्यासह गुन्हेगारांना मदत केल्या प्रकरणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रमेश सोनवणे व अन्य चार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अंबड न्यायालयात केली. यासाठी देवानंद चित्राल यांनी अंबड न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर तब्बल तीन वर्ष सुनावणी झाल्यानंतर बुधवारी निकाल देण्यात आला. त्यामध्ये न्यायालयाने तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शेळके, उपनिरीक्षक माने यांच्याविरुद्ध १५६ (३) कलम अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याच प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोनवणे आणि अन्य चार जणांना पुराव्या अभावी निर्दोश घोषित करण्यात आले आहे.