जालना - जन आरोग्य योजनेतील निलंबित केलेल्या तिन्ही कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्याची चौकशी करावी, त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समोर आणावे, या मागणीसह विमा कंपनीला वाचविण्यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनाबाधित रुग्णांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश केला नाही. त्यामुळे शासनाचे सुमारे चौदाशे कोटी रुपये बुडाले आहेत, असा गंभीर आरोप आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
आज (दि. 13) या पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जन आरोग्य योजना आणि कोरोनाबाधित रुग्णांची होणारी लूट यासंदर्भात आम आदमी पक्षाने या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोविड-19 च्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक 23 मे रोजी एक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने विमा कंपनीला 699 रुपये भरल्यानंतर कोविड -19 चा आजार झालेल्या रुग्णांचे 28 हजार रुपये शासनाला नुकसान भरपाई मिळणार होती. मात्र, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शिधापत्रिका धारकांचा या योजनेत समावेश केला नाही. महाराष्ट्रात दहा लाख लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी पाच लाख लोकांनी सामान्य रुग्णालयात उपचार घेतले.
हेही वाचा - राज्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग : आजही २२ हजारांहून अधिक नवे रुग्ण
त्यानुसार सुमारे चौदाशे कोटी रुपये कंपनीने शासनाला देणे अपेक्षित होते. या योजनेत या रुग्णांचा समावेश न केल्यामुळे शासनाची एवढी मोठी रक्कम बुडाली आहे. त्याच सोबत शहरातील सुविधा नसलेल्या रुग्णालयाचा देखील जन आरोग्य योजनेत समावेश करून अशा रुग्णालयांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आरोग्य मंत्र्यांनी केला आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा संबंधित रुग्णालयांमध्ये नाहीत, हे तर सोडाच ज्या रुग्णालयाचे बांधकामही पूर्ण नाही, रुग्णवाहिकाही नाही, अशा रुग्णालयाला देखील या योजनेत बसवून हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केला असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
या पत्रकार परिषदेला आम आदमी पक्षाचे मराठवाडा विभागीय सचिव अनिल ढवळे, जिल्हाध्यक्ष संजोग हिवाळे, जालना शहराध्यक्ष तनुज बाहेती, संघटन मंत्री प्रा.सुभाष देठे, अ‌ॅड. योगेश गुल्लापल्ली, फिरोज बागवान, नितीन बावणे, रवीकुमार सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती.
