जळगाव - राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक हाताळली. जिल्हा परिषदेशी निगडीत विविध विभागांचा भोंगळ कारभार या बैठकीच्या केंद्रस्थानी राहिला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची झालेली दुरवस्था, आरोग्य केंद्रातील गैरसोयी, अखर्चित निधी, रखडलेली सिंचनाची कामे, महावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार आदी मुद्द्यांवरून लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने ही सभा वादळी ठरली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, माजीमंत्री गिरीश महाजन, जि. प. अध्यक्ष रंजना पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाकडून सिंचनाच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, सिंचन विभागाकडून सिंचनाच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील अनेक कामे रखडली आहेत. या मुद्द्याकडे बैठकीत काही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. दोन वर्षांपासून सिंचनाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे काही जि. प. सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात येण्याचे आदेश दिले. सिंचनाच्या कामात पालकमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.
जाचक अटी-शर्तींमुळे निधी अखर्चित -
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेचा मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित आहे. एकीकडे निधीसाठी पायपीट करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध निधी खर्च होत नसल्याने जि. प. सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाने निधी खर्चाबाबत अनेक अटी-शर्ती लादल्याने वेळेवर निधी खर्च होत नसल्याचा मुद्दा काही जि. प. सदस्यांनी मांडला. अखर्चित निधीबाबत उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जि. प. सदस्यांनाच जबाबदार धरले. यावेळी अधिकारी आणि जि. प. सदस्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
'महावितरण'वर भ्रष्टाचाराचे आरोप -
या बैठकीत महावितरण कंपनीशी निगडीत समस्यांवर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी तीव्र रोष व्यक्त केला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांचा ऑईल घोटाळा केल्याचा आरोप यावेळी आमदार किशोर पाटील यांनी केला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रोहित्रे जळालेली असताना ती बदलून दिली जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीत पाणी असून ते पिकांना देता येत नसल्याची स्थिती असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. शेतीसाठी रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा न करता तो दिवसा अधिक प्रमाणात व्हावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली. त्यावर स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशाप्रमाणे रोटेशननुसार वीजपुरवठा होत असल्याचे सांगितले.
