जळगाव - महापालिकेसाठी आर्थिक वर्षाचा पहिला आणि शेवटचा महिना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच महिन्यांमध्ये पालिकेला करवसुली होण्याची अपेक्षा असते. परंतु, कोरोना संसर्गामुळे सर्व काही ठप्प पडले आहे. पालिकेने महिनाभरापूर्वी नियुक्ती केलेली पथके वसुली आणि जप्तीची कारवाई करण्याऐवजी आता कोरोनासंदर्भातील सर्वेक्षणात गुंतले आहेत. त्यामुळे, एप्रिल महिन्यात मालमत्ताधारकांना बिलात देण्यात येणाऱ्या १० टक्के सूटचा निर्णयदेखील अधांतरी आहे.
महापालिकेला शासनाकडून मिळणारा निधी आणि अनुदानाव्यतिरिक्त स्वउत्पन्नावर भर द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत मालमत्ताधारकांकडील थकबाकी आणि चालू मागणीनुसार वसुली केली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात आयुक्तांची बदली, नियुक्ती आणि निवृत्ती यात बराच वेळ गेला. त्यामुळे कर वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले. अखेर आर्थिक वर्ष संपायला अवघे २९ दिवस शिल्लक असताना नवनियुक्त आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी प्रमुख १२ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पथकांची निर्मिती करून २१६ कर्मचाऱ्यांवर थकबाकी वसुली व जप्तीची जबाबदारी सोपवली होती. त्यानुसार कामाला सुरुवातदेखील झाली. परंतु इतक्यात कोरोनाचा कहर सुरू झाला.
शासनाने लॉकडाऊन आणि संचारबंदीचे आदेश जारी केले. त्यात शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारी संख्यादेखील ५ टक्क्यावर आणली. त्यामुळे कर वसुलीचा प्रयत्न असफल ठरला. या कालावधीत पालिकेची केवळ ५ टक्के वसुली झाली आहे. आता नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली असली, तरी पालिकेच्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांवर शहरातील सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे. गर्दी टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनाही बोलावले जात नसल्याने गरजेनुसार काम सोपवले जात आहे. सध्या करदात्यांना १० टक्के सूट देण्याचा महिना आहे. परंतु, संपूर्ण यंत्रणाच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात गुंतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कोणताही आदेश काढण्यात आलेला नाही.
