जळगाव - बाह्य अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून सुमारे 500 कोटी रुपये खर्चून राज्यातील दीड हजार शाळांना स्मार्ट म्हणजेच आदर्श शाळा करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. या सोबतच सीमावर्ती भागातील शाळांच्या विकासासाठी देखील राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. ही समाधानाची बाब आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात स्मार्ट शिक्षण प्रणाली गरजेची आहे. हे ओळखून सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी उत्तम निर्णय घेतले आहेत, असे मत जळगावातील शिक्षणतज्ञ प्रा. डॉ. जयेंद्र लेकुरवाळे यांनी मांडले.
उद्धव ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज (शुक्रवारी) राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींविषयी प्रा. डॉ. लेकुरवाळे 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शिक्षणप्रणाली स्मार्ट होणे आवश्यक आहे. हेच सरकारने विचारात घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना कौशल्याधिष्ठित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे, हा निर्णय विशेष आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असल्याने कौशल्याधिष्ठित पिढी निर्मितीला चालना मिळेल. मात्र, याठिकाणी सरकारला सर्वसमावेशक विचार करावा लागणार आहे. कारण कौशल्याधिष्ठित पिढी निर्मितीसाठी केवळ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एवढा विचार करून चालणार नाही.
हेही वाचा - महा'अर्थ' : राज्यभरात ठिबक सिंचन योजना लागू करण्यात येणार
ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग कौशल्य विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने देखील पाऊल उचलण्याची गरज आहे. आज युवक पदवीधर तर होत आहे. मात्र, त्याच्याकडे कौशल्य नसल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. युवकांना कौशल्याधिष्ठित शिक्षण देऊन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सरकारने केलेली विशेष तरतूद हा सकारात्मक निर्णय आहे, असेही प्रा. डॉ. लेकुरवाळे म्हणाले.
तसेच राज्यातील इतर शिक्षण संस्थांचाही विचार व्हावा-अर्थसंकल्पात सरकारने रयत शिक्षण संस्थेसाठी 11 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही शिक्षण संस्था शतक महोत्सव साजरा करणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने राज्यातील इतर शिक्षण संस्थांचाही विचार करायला हवा. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात देखील अनेक शिक्षण संस्थांना शतकोत्तर परंपरा लाभली आहे. शिक्षणाची गंगा ग्रामीण भागात पोहचविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. अशा शिक्षण संस्थांचाही विचार व्हावा, असेही लेकुरवाळे म्हणाले.
हेही वाचा - महा 'अर्थ' : कृषी पंपांच्या नवीन वीज जोडणीला मिळणार मंजुरी
महिला सुरक्षेसंदर्भात उत्तम निर्णय-राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात पोलीस अधिकारी तसेच कर्मचारी महिलाच असणार आहेत. महिला सुरक्षेसंदर्भात हा उत्तम निर्णय आहे. कारण महिलांचे प्रश्न आणि अडचणी महिलाच समजू शकतात. मात्र, या निर्णयाकडे पाहताना काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्ह्यासाठी एक पोलीस ठाणे पुरेसे असेल का? व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सरकारने त्यावर खुलासा करण्याची गरज आहे. तर महिला सुरक्षेसाठी सरकारने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे, असे लेकुरवाळे यांनी सांगितले.
