जळगाव - केंद्र सरकारने पंतप्रधान फसल विमा योजनेचा एक भाग असलेल्या, पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे काही निकष बदलले होते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. जिल्ह्याचा विचार केला तर येथील हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेतील फेरबदलाचा मोठा फटका बसणार होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने केळी पिकासाठी पुनरर्चित हवामान आधारित विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीसाठी आलेले असताना पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिलीय. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून जळगाव जिल्ह्याची ओळख आहे. संपूर्ण राज्यात जवळपास 72 ते 75 हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड होते. त्यापैकी एकट्या जळगाव जिल्ह्यात 52 ते 55 हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यातील यावल, रावेर, भुसावळ, चोपडा तसेच मुक्ताईनगर तालुक्यात केळीचे सर्वाधिक उत्पादन होते.
जिल्ह्यातील निर्यातक्षम केळी भारतासह परदेशातही निर्यात होते. ही बाब लक्षात घेता जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची केळी पिकासाठी पुनरर्चित हवामान आधारित विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू असण्याची आग्रही मागणी होती. कारण अलीकडच्या काळात नैसर्गिक संकटांमुळे केळी उत्पादक शेतकरी अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. राज्य सरकारने हीच बाब विचारात घेऊन हा सकारात्मक निर्णय घेतल्याचेही गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
काय होती योजना आणि काय होते फेरबदल?
पंतप्रधान फसल विमा योजनेचा एक भाग असलेली पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही केळी पिकासाठी लागू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पूर्वी हिवाळ्यात सलग 3 दिवस 8 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान राहिले तर विमाधारक शेतकऱ्याला केळी पिकाच्या क्षेत्रानुसार 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळत होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्यात फेरबदल करत आता हिवाळ्यात सलग 5 ते 7 दिवस 8 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान राहिले तर विमाधारक शेतकऱ्याला केळी पिकाच्या क्षेत्रानुसार अवघे 9 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका घेतली होती. त्याचप्रमाणे, पूर्वी उन्हाळ्यात 1 ते 3 एप्रिल दरम्यान सलग 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस तापमान सलग 42 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त राहिले तर शेतकऱ्यांना 33 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळायची. तसेच 1 ते 31 मे दरम्यान सलग 5 दिवस तापमान सलग 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त राहिले तर शेतकऱ्यांना 41 हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळायची. मात्र, आता नुकसान भरपाईच्या रकमेत कपात करून मे महिन्याच्या निकषात ती मदत 42 हजारांऐवजी अवघी साडेतेरा हजार रुपये करण्यात आली होती. याच मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती.
राज्य सरकारने घेतला उपसमिती नेमण्याचा निर्णय -
या योजनेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही मागणी लक्षात घेऊन कॅबिनेटच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. सध्या या योजनेत कोणत्याही प्रकारचे फेरबदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यावर एक उपसमिती नेमण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ही समिती अभ्यास करून त्यात अजून काय योग्य निकष लावावेत, याचे मार्गदर्शन सरकारला करणार आहे.
