ETV Bharat / state

आरक्षण संपवून मनुवाद रुजवण्याचा डाव; मंत्री छगन भुजबळ यांचा घणाघाती आरोप

केंद्र सरकारकडे असलेल्या इंपिरिकल डाटावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डाटा जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार देत नाहीये. आजही देशात मनुवादी प्रवृत्ती कार्यरत आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी जळगावात दिली आहे.

Chhagan Bhujbal
मंत्री छगन भुजबळ
author img

By

Published : Sep 25, 2021, 5:25 PM IST

Updated : Sep 25, 2021, 7:22 PM IST

जळगाव - केंद्र सरकारकडे असलेल्या इंपिरिकल डाटावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डाटा जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार देत नाहीये. आजही देशात मनुवादी प्रवृत्ती कार्यरत आहे. या प्रवृत्तीला हळूहळू सर्वांचे आरक्षण संपवून टाकायचे आहे, आणि मनुवाद रुजवायचा आहे, असा घणाघाती आरोप ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगावात केला.

बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

जळगावात आयोजित केलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेसाठी मंत्री छगन भुजबळ जळगावात आले होते. परिषद झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या जनजागृतीची तसेच लढ्याची भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवींद्र पाटील, माजी आमदार संतोष चौधरी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - राज्यातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे 22 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार

  • आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र यावे-

यावेळी छगन भुगबळ यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत सर्व ओबीसींनी एकत्र आले पाहिजे असा एकच सूर निघाला. आरक्षणाच्या बाबतीतील ५० टक्क्यांची असलेली कॅप काढून टाकली पाहिजे. त्याला घटनेचा कुठलाही आधार नाही. ती कॅप सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशातून आली आहे. अनेक दाक्षिण्यात राज्यात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • समता परिषद अद्यादेशासाठी कोर्टात जाणार-

केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा मिळत नसल्याबद्दल भुजबळ यांनी खंत व्यक्त केली. इंपिरिकल डाटा मिळत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. आता चार ते पाच जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अद्यादेश काढला आहे. त्यात राज्यपालांनी देखील स्वाक्षरी केली. त्याची प्रत निवडणूक आयोगाकडे दिली आहे. मात्र, आयोगाने पाठवलेल्या उत्तरात, आता ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येणार नाही. यासाठी आता सोमवारी समता परिषद देखील कोर्टात जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.

  • काही आज जात्यात आहेत, काही सुपात-

देशात एक मनुवादी प्रवृत्ती निश्चित काम करत आहे. त्यांना देशात पुन्हा एकदा मनुवाद आणायचा आहे. कुठल्याही गरिबाला मदत करायची नाही. हळू हळू आरक्षण संपवायचेय. त्याचे हे पहिले पाऊल आहे. काही आज जात्यात आहेत, काही सुपात आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन उठाव केला पाहिजे, असे मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा - उस्मानाबादमध्ये शेतात काम करत होता शेतकरी, आकाशातून पडला सोनेरी रंगाचा दगड

जळगाव - केंद्र सरकारकडे असलेल्या इंपिरिकल डाटावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डाटा जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार देत नाहीये. आजही देशात मनुवादी प्रवृत्ती कार्यरत आहे. या प्रवृत्तीला हळूहळू सर्वांचे आरक्षण संपवून टाकायचे आहे, आणि मनुवाद रुजवायचा आहे, असा घणाघाती आरोप ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगावात केला.

बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

जळगावात आयोजित केलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेसाठी मंत्री छगन भुजबळ जळगावात आले होते. परिषद झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या जनजागृतीची तसेच लढ्याची भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवींद्र पाटील, माजी आमदार संतोष चौधरी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - राज्यातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे 22 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार

  • आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र यावे-

यावेळी छगन भुगबळ यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत सर्व ओबीसींनी एकत्र आले पाहिजे असा एकच सूर निघाला. आरक्षणाच्या बाबतीतील ५० टक्क्यांची असलेली कॅप काढून टाकली पाहिजे. त्याला घटनेचा कुठलाही आधार नाही. ती कॅप सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशातून आली आहे. अनेक दाक्षिण्यात राज्यात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.

  • समता परिषद अद्यादेशासाठी कोर्टात जाणार-

केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा मिळत नसल्याबद्दल भुजबळ यांनी खंत व्यक्त केली. इंपिरिकल डाटा मिळत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. आता चार ते पाच जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अद्यादेश काढला आहे. त्यात राज्यपालांनी देखील स्वाक्षरी केली. त्याची प्रत निवडणूक आयोगाकडे दिली आहे. मात्र, आयोगाने पाठवलेल्या उत्तरात, आता ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येणार नाही. यासाठी आता सोमवारी समता परिषद देखील कोर्टात जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.

  • काही आज जात्यात आहेत, काही सुपात-

देशात एक मनुवादी प्रवृत्ती निश्चित काम करत आहे. त्यांना देशात पुन्हा एकदा मनुवाद आणायचा आहे. कुठल्याही गरिबाला मदत करायची नाही. हळू हळू आरक्षण संपवायचेय. त्याचे हे पहिले पाऊल आहे. काही आज जात्यात आहेत, काही सुपात आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन उठाव केला पाहिजे, असे मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा - उस्मानाबादमध्ये शेतात काम करत होता शेतकरी, आकाशातून पडला सोनेरी रंगाचा दगड

Last Updated : Sep 25, 2021, 7:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.