जळगाव - वीज कंपनीतर्फे कृषी पंपांना विजेचे कनेक्शन देताना टोलवाटोलवी केली जाते, ट्रान्सफार्मर वेळेवर मिळत नाही, वर्षभरात शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी एकही मागणी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्ण केली नाही, अशा एक ना अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करत वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. दरम्यान, जळगाव ते औरंगाबाद महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडलेले असूनही, अधिकारी बैठकीला आले नाहीत, याबाबत जालना बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे दोन विभागात विभाजन करण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तब्बल वर्षभरानंतर शुक्रवारी झाली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. तर खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंढे, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील, आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांची या बैठकीला उपस्थिती होती.
वीज कंपनीच्या कारभारावर नाराजी
वीज कंपनीच्या भोंगळ कारभाराबाबत आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे यांनी बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमदार पाटील म्हणाले, पाचोरा तालुक्यात ग्रामीण भागात अद्यापही शेतकऱ्यांना विजेचे कनेक्शन मिळत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पिकांना पाणी कसे द्यायचे? शेतकरी आमच्याकडे वीज कंपनीच्या तक्रारी करतात. आम्ही पाठपुरावा करूनही अधिकारी दाद देत नाहीत. आम्ही लोकांना काय उत्तरे द्यायची, अशा शब्दांत आमदार किशोर पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. आमदार मंगेश चव्हाण यांनीही आपल्या अडचणी मांडल्या. वीज कंपनीचे अधिकारी टोलवाटोलवी करतात. यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
जळगाव ते औरंगाबाद रस्त्याच्या कामावर नाराजी
जळगाव ते औरंगाबाद महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावूनही ते येत नाहीत. अपूर्ण कामामुळे नागरिकांना औरंगाबादला जाण्यास व येण्यास त्रास होतो, अशी तक्रार खासदार रक्षा खडसे यांनी केली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त करत जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ओंकार चांडक, धुळ्याचे अभियंता येवले यांना धारेवर धरत संताप व्यक्त केला. आगामी १५ दिवसात कामास गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्त्याच्या कामांना विलंब
दरम्यान यावेळी आमदार अनिल पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या तक्रांरींचा पाढा वाचला. बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी देण्यासाठी विलंब होतो. मंजुरी मिळालेली कामे वेळत पूर्ण होत नाही. असा आरोप यावेळी आमदार अनिल पाटील यांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे ६३ कोटींची रस्त्यांची कामे प्रलंबित असल्याबाबत त्यांनी यावेळी सीईओंना जाब विचारला. यामुळे सर्वच सदस्यांनी बांधकाम विभागाचे दोन विभाग केल्यास कामे लवकर होतील अशी मागणी केली.
गाळ्यांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार
जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्न नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेऊन, येत्या 15 दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या बैठकीमध्ये दिली आहे. नगरसेवक व नियोजन समितीचे सदस्य नितीन बरडे यांनी शहरातील गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लावण्याविषयी सूचना केली होती. त्यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, गाळेधारकांच्या प्रश्‍नाबाबत लवकरच नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्यासोबत महापौर, आमदार, आयुक्त, गाळेधारक प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेवू. त्यात हा प्रश्न शंभर टक्के निकाली निघेल. तोपर्यंत आयुक्त गाळेधारकांवर कारवाई करणार नाहीत, असे आश्वासन यावेळी गुलाबराव पाटील यांनी या बैठकीमध्ये दिले.
