जळगाव - कोरोनाच्या लढ्यात पोलीस तसेच आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अहोरात्र सेवा बजावणाऱ्या पत्रकारांना देखील 25 लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी गुलाबराव पाटील यांनी रविवारी दुपारी शहरातील अजिंठा विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.
गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ज्या प्रमाणे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी त्याचप्रमाणे आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर्स, नर्स आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत, त्याप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी देखील कोरोनाबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहचावी म्हणून अहोरात्र कार्यरत आहेत. त्यांच्याही कामाची दखल घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने ज्या प्रमाणे आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे, त्याच धर्तीवर पत्रकारांनाही 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले पाहिजे, या संदर्भात मी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी करणार असून पाठपुरावा करेन असे आश्वासनही गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिले.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी तसेच गावपातळीवर स्वच्छता रहावी, यासाठी राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छाग्रहींची नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २० डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील स्वच्छाग्रहींच्या नियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली होती. या मागणीस राज्य शासनाची मान्यता मिळाली असून आता ३० मार्च २०२१ पर्यंत स्वच्छताग्रहींच्या नियुक्त्या करता येणार आहेत. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या अथवा होण्याचा धोका असणार्‍या ग्रामपंचायती तसेच या गावांच्या नजीकच्या ग्रामपंचायती किंवा जिल्हाधिकार्‍यांनी ठरवून दिलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताग्रहींची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत निवडीचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना राहणार आहे.
साधारणपणे २०० कुटुंबांमागे एक अशाप्रकारे गावात स्वच्छताग्रहींची निवड करण्यात येणार असून गावातील सरपंच व ग्रामसेवकाच्या संयुक्त स्वाक्षरीने याचा प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकार्‍यांच्या संमतीने याची नियुक्ती होणार आहे. या नियुक्तीला ग्रामसभेची संमती आवश्यक असणार आहे. स्वच्छाग्रहीला त्याच्या अखत्यारीत असणार्‍या कुटुंबांमध्ये स्वच्छतेचा प्रसार करणे, त्यांना शौचालयाचे महत्व पटवून देणे, हात-धुणे, खोकणे-शिंकणे आदींबाबतच्या सवयी व मास्क लावण्याचे प्रशिक्षण देणे, परिसरातील पाणी स्त्रोतांचे नमूने जमा करण्यासाठी जलसुरक्षांना मदत करणे, कुणी उघड्यावर शौचास जातो का? याबाबतची माहिती जमा करून ग्रामसेवकाला देणे व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे आदी कामे त्याला करावी लागणार आहेत.
स्वच्छाग्रही आपल्या कामाचा मासिक अहवाल १० तारखेच्या आत तालुका सनियंत्रण समितीकडे जमा करेल. त्याच्यावर सरपंच आणि ग्रामसेवकाचे स्थानिक पातळीवर नियंत्रण असेल. तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी तर जिल्हा पातळीवर स्वच्छता कक्षाकडे नियंत्रणाची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक स्वच्छाग्रहीला दरमहा 1 हजार रूपये इतका प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करण्यात येणार आहे. यासाठी जळगाव जिल्ह्यात 10 लाख रुपये तर संपूर्ण राज्यात 2 कोटी 70 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने 20 एप्रिलपासून प्रत्येक जिल्ह्यातील सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याही जिल्ह्यातील केंद्र सुरू होणार असून, त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे, त्यांना कापूस विकता येणार आहे. यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होईल, अशी अपेक्षाही गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
