जळगाव - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर जळगावातील सुवर्ण व्यवसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पात सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांनी घटवण्यात आली आहे. ही बाब समाधानकारक असली, तरी केंद्र सरकारने मौल्यवान वस्तूंवर 'ॲग्रीकल्चर सेस' म्हणून अडीच टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सराफ व्यवसायिकांना केवळ अडीच टक्क्यांचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात सराफ व्यवसायिकांना एका हाताने दिले, तर दुसऱ्या हाताने काढून घेतले. म्हणून अर्थसंकल्प आमच्यासाठी निराशाजनक आहे, अशा प्रतिक्रिया जळगावातील सराफ व्यवसायिकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केल्या.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सराफ व्यवसायिकांच्या पदरात काय पडले, याबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने जळगाव शहर सराफ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी असोसिएशनचे सचिव स्वरूप लुंकड, कोषाध्यक्ष विजय वर्मा आणि कार्याध्यक्ष हरिनारायण वर्मा यांनी अर्थसंकल्पावर आपली मते मांडली.
सोने काही अंशी होणार स्वस्त
यावेळी स्वरूप लुंकड यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांनी घटवली. त्यामुळे सोने काही अंशी स्वस्त होणार आहे. ही समाधानकारक बाब दिसत असली तरी खरी गंमत पुढे आहे. सरकारने सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांनी घटवली असली तरी दुसरीकडे, मौल्यवान वस्तूंवर अडीच टक्के ॲग्रीकल्चर सेस लावला. सोने व चांदी हे दोन्ही धातू मौल्यवान धातू असल्याने त्यांच्यावर हा कर लागू असणार आहे. त्यामुळे सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांनी घटली असली तरी त्यावर अडीच टक्के ॲग्रीकल्चर सेस लागणार आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात सोन्यावर अडीच टक्केच कर सवलत मिळेल. अशा परिस्थितीत सरकारने आम्हाला फार दिलासा दिलेला नाही. सोन्यावरील कस्टम ड्युटी घटवून तस्करीला काहीअंशी आळा बसेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारने सोने व चांदीवरील जीएसटी तीन टक्के ऐवजी एक टक्का करण्याची सराफ व्यावसायिकांना अपेक्षा होती. परंतु, अर्थसंकल्पात जीएसटीबाबत कुठलीही घोषणा झाली नाही. सोन्यावर जीएसटी तीन टक्के कायम ठेवल्याने त्याचा फायदा ग्राहकांना आणि व्यवसायिकांना होणार नाही. जीएसटी संदर्भात निर्णय होणे आम्हाला अपेक्षित होते. मात्र, त्यातही आमची निराशा झाली आहे, असे स्वरूप लुंकड यांनी सांगितले.
कमोडिटीबाबत निर्णय नाहीच
जळगाव शहर सराफ असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष हरिनारायण वर्मा यांनी यावेळी सांगितले की, सोने व चांदी हे दोन्ही धातू मौल्यवान धातू म्हणून कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही धातूंचे दर हे प्रचंड अस्थिर असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसह स्थानिक बाजारपेठेत प्रत्येक तासाला दोन्ही धातूंचे दर बदलत असतात. ही अस्थिरता सुवर्ण व्यावसायिकांसाठी तसेच ग्राहकांसाठी खूप जोखिमीची असते. अर्थसंकल्पात सोने व चांदी हे धातू कमोडिटीमधून वगळण्यात येतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. परंतु, कमोडिटीबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नाही. याठिकाणी सरकारने आमची अपेक्षा पूर्ण केली नाही, अशी प्रतिक्रिया वर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पातून निराशा
अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना कोषाध्यक्ष विजय वर्मा म्हणाले की, केंद्र सरकारने सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याव्यतिरिक्त सराफ व्यावसायिकांना दिलासा देणारा इतर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कस्टम ड्युटी कमी केली असली तरी मौल्यवान वस्तूंवर ऍग्रीकल्चर सेस लावून आमच्या आनंदावर विरजण टाकण्याचे काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आम्हाला एका हाताने दिले असले तरी दुसऱ्या हाताने काढून घेतले आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प फार काही दिलासादायक नाही, असे विजय वर्मा यांनी सांगितले.
