जळगाव- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जळगावच्यावतीने २२० कारकून पदे भरण्यासाठी राबविण्यात येणारी भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शासन निर्णयानुसार अतिउच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात या भरती प्रक्रियेत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी इच्छुक असलेले खेळाडू आणि क्रीडा संघटना आक्रमक झाल्या असून त्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने कारकून संवर्गातील २२० पदे भरण्यात येणार आहेत. ही पदे सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यासाठी १ ऑगस्ट रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात इच्छुक असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून २० ऑगस्टपर्यंत बँकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १ जुलै २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खेळाडूंसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणाचा या भरती प्रक्रियेत विचारच करण्यात आलेला नाही.
नव्याने जाहिरात काढण्याची मागणी
वास्तविक पाहता या शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्हा बँक प्रशासनाने भरती प्रक्रिया राबवताना या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो प्राविण्यप्राप्त खेळाडू या भरती प्रक्रियेतून बाद झाले आहेत. हा एकप्रकारे खेळाडूंवर अन्याय आहे. बेरोजगार असलेल्या खेळाडूंवर हा अन्याय होऊ नये, यासाठी जिल्हा बँकेने या भरती प्रक्रियेसाठी नव्याने जाहिरात काढावी. त्यात खेळाडूंसाठी शासन निर्णयानुसार ५ टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांकडून होत आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १ जुलै २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे तसेच महामंडळे, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय, विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका तसेच सहकारी बँका, अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदे भरताना खेळाडूंसाठी ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा बँकेला या शासन निर्णयाला विसर पडला आहे. त्याचा फटका शेकडो बेरोजगार खेळाडुंना बसणार आहे.
राज्यमंत्री गुलाबराव पाटलांचे आश्वासन
जिल्हा बँक ही भरती प्रक्रिया 'आयबीपीएस' या शासनमान्य संस्थेकडून राबवणार असताना शासनाची अट कशी काय वगळण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भरती प्रक्रियेत लाखो रुपयांचा मलिदा लाटण्यासाठी खेळाडूंचे आरक्षण वगळण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे. या प्रश्नी काही खेळाडूंनी सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन ही भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली. या भरती प्रक्रियेत खेळाडूंसाठी असलेले ५ टक्के आरक्षण लागू करावे, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन गुलाबराव पाटलांनी दिले आहे.
यापूर्वी देखील जळगाव जिल्हा बँकेच्या वतीने राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया वादात सापडली होती. आता पुन्हा तसाच प्रकार घडला आहे. शासन निर्णयानुसार प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंसाठी या भरती प्रक्रियेत ५ टक्के आरक्षण का ठेवण्यात आले नाही, याबाबत बँक प्रशासनाशी संपर्क साधला असता बँक प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद न देता हात वर केले. काही खेळाडू आणि क्रीडा संघटना याप्रश्नी न्यायालयात जाऊन भरती प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवण्याच्या तयारीत आहेत.
