जळगाव - युती सरकारच्या काळात राज्यातील 476 पैकी 310 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक झाली असून त्यात 1 रुपयाचीही अनियमितता नाही. हवे तर या प्रकरणाची उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून चौकशी करा, असे खुलासा वजा आव्हान माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी उद्धव ठाकरे सरकारला दिले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णयांची पडताळणी सुरू झाली आहे. त्यात राज्यातील 5 सिंचन प्रकल्पांना जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या विषयावरून गैरव्यवहाराचे राजकारण तापले आहे. याप्रकरणी खुलासा करण्यासाठी महाजन यांनी आज (शुक्रवारी) दुपारी जळगावात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी सिंचन गैरव्यवहाराचे सारे आरोप फेटाळून लावले.
हेही वाचा - माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांच्या अडचणी वाढणार? जळगाव जिल्ह्यातील 4 सिंचन योजना चौकशीच्या फेऱ्यात
महाजन म्हणाले, की आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन योजनांमध्ये अनेक गैरव्यवहार समोर आल्याने त्यांची चौकशी झाली होती. त्यानंतर न्यायालय आणि चितळे समितीने अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय पूर्ण करू नयेत, असे निर्देश दिले होते. युती सरकार सत्तेत आल्यावर न्यायालय आणि चितळे समितीच्या निर्देशानुसार, आम्ही 476 पैकी 310 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ही कार्यवाही करताना कुठेही अनियमितता झालेली नाही. मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्राधान्य दिले.
हेही वाचा - चितळे समितीच्या अहवालाची एसीबीने दखल घेतली नाही - विजय पांढरे
त्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भासाठी एक वेगळी तर उत्तर महाराष्ट्रासाठी एक वेगळी अशा दोन राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समित्या नेमल्या. एवढेच नव्हे तर नियोजन, वित्त आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समितीही नेमली. तसेच तांत्रिक सल्लागार समितीच्या निर्णयानंतरच हाती घेतलेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतरच सिंचन योजनांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे, असे महाजन म्हणाले.
काही प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी आणला -
राज्यातील अपूर्ण राहिलेल्या अनेक मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा सिंचन योजनेतून निधी मंजूर करून आणला. त्यात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून 26 तर 96 प्रकल्पांना बळीराजा सिंचन योजनेतून निधी आणला. आज त्यांची कामे जोरात सुरू आहेत. जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला तर वाघूर, शेळगाव बॅरेजसारख्या प्रकल्पांना देखील अशाच पद्धतीने निधी आणला. या प्रकल्पांसाठी निधी येऊन पडला आहे. राजकारण न करता ते पूर्ण करावेत, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
फक्त राजकारण होता कामा नये -
केवळ आकसबुद्धीने आणि राजकारण म्हणून सिंचन प्रकल्प थांबविणे योग्य नाही. या विषयात कुठेही राजकारण होता कामा नये. शेतकरी हिताचा विचार करता लवकर चौकशी पूर्ण करून प्रकल्प पूर्ण करावेत, अन्यथा शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळेल, असा सवाल उपस्थित करत महाजन यांनी सेनेच्या भूमिकेवर टीका केली. मागील काळात सेना आमच्याबरोबर सत्तेत होती. सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय त्यांनी आमच्यासोबत घेतला. त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्यांनी मंजुरी मिळवून घेतली. असे असताना आता हा विषयच निघायला नको होता, अशा शब्दांत महाजन यांनी नाराजी व्यक्त केली.
