जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सादर होणाऱ्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे आम्ही मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहोत. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने सरकार काय पाऊले उचलते? याची उत्सुकता आहे. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना समाधानाने व्यापार व उद्योग करता येईल, अशी वातावरण निर्मिती सरकारने करणे अपेक्षित आहे. यासाठी करप्रणातील सवलत दिली नाही तरी चालेल, पण सुटसुटीतपणा जरूर असायला हवा, अशी अपेक्षा जळगावातील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुरुषोत्तम टावरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॅट येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याच अनुषंगाने, जळगावातील व्यापाऱ्यांना अर्थसंकल्पात काय अपेक्षित आहे? याबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने काही व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला.
करप्रणालीत सवलत नको, पण सुटसुटीतपणा हवा; अर्थसंकल्पाविषयी मत मांडताना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यापाराच्या दृष्टीने असलेली सरकारी धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यातील तफावत दूर करणे गरजेचे आहे. कोरोनामुळे यावर्षी व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावरील जाचक कर, तरतुदी देखील दूर करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक स्तरावरील व्यापाराला ज्या पद्धतीने प्रोत्साहन मिळते, त्याच धर्तीवर देशांतर्गत स्थानिक व्यापारालाही प्रोत्साहन मिळायला हवे. अर्थपुरवठा हा कोणत्याही उद्योग आणि व्यापाराचा महत्त्वाचा घटक आहे. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना अल्प व्याजदराने अर्थपुरवठा झाला तर कोणत्याही मदतीची गरज नाही, असे ललित गांधी म्हणाले.
जीएसटी करप्रणाली गुंतागुंतीची- केंद्र सरकारने आणलेली जीएसटी करप्रणाली ही खूप गुंतागुंतीची आहे. गेल्या 4 वर्षांत त्यात तब्बल साडेनऊशे दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. तरीही जीएसटीचे पोर्टल अद्ययावत नाही. म्हणून व्यापारीवर्ग खूप अडचणीत आहे. जीएसटी कायद्याचे मूळ स्वरूप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका चांगली आहे. पण जीएसटीची अंमलबजावणी त्या पद्धतीने होत नसल्याने अडचणी येत आहेत. 10-10 प्रकारचे रिटर्न, त्याचे अपडेट राखणे यातच व्यापारी गुरफटला आहे. एकंदरीतच काय तर, केंद्र सरकारच्या करवसुलीचे काम व्यापारी हे बिनपगारी हमालासारखे करत आहेत, अशी टीकाही ललित गांधी यांनी केली.
आयकरची मर्यादा वाढवावी- कॅट संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी म्हणाले की, कोरोनामुळे 2020 या आर्थिक वर्षात सर्वांनाच मोठी झळ सोसावी लागली आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने यावर्षी आयकर मर्यादेत वाढ करायला हवी, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनाची दरवाढ स्थिर करायला हवी. त्यासाठी इंधनावरील 'एक्साईज ड्युटी' कमी केली पाहिजे. इंधन दरवाढ सातत्याने होत असल्याने महागाई भडकली आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. इंधनाचे दर नियंत्रणात राहिले तर महागाई आपोआप आटोक्यात येईल, असे पुरुषोत्तम टावरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
