जळगाव - शेतकऱ्यांच्या विकासाकरीता राजकीय पक्षांनी आपले चप्पल-जोडे बाहेर ठेवावेत आणि सहकारी बँकेला मदत करावी, अशी संकल्पना पूर्वी होती. मात्र, आता काही लोक संस्था म्हणजे स्वत:ची मालमत्ता असल्यासारखे वागतात. शेतकऱ्याला उभे करायचे असेल तर जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी, अशी अपेक्षा राज्याचे सार्वजनिक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आणि जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली.
सहकार व पणन विभाग तसेच महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या वतीने शनिवारी दुपारी जळगावात परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. छत्रपती संभाजी महाराज नाट्यगृहात हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून गुलाबराव पाटील बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक अॅड. रवींद्र पाटील, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे यांच्यासह सहकार व कृषी विभागाचे अधिकारी तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हा बँक कुणाच्या बापाची नाही तर ती शेतकऱ्यांच्या बापाची -
आमच्या सरकारने राज्यातील 34 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. नंतर शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पैसे भरूनही जिल्हा बँक त्यांना नव्याने कर्ज देत नाही. हा कुठला न्याय आहे. याचाही विचार करण्याची गरज आहे. जिल्हा बँक ही काही माझ्या बापाची बँक नाही. ती खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या बापाची बँक आहे. जे सत्य आहे, ते बोललेच पाहिजे. सत्य बोलण्यासाठी घाबरायला नको. पुढच्या काळात शेतकऱ्यांना उभे करायचे असेल तर जिल्ह्यातील एकमेक बँक दगडी बँक (जिल्हा बँक) आहे. जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेच्या धोरणांवर टीका -
गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, तुम्हाला शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेच लागतील. तुम्ही कारखाने बंद पाडले. मधुकर सहकारी कारखाना, चोपडा सहकारी कारखाना बंद पाडला. सहकार क्षेत्राने लोक उद्ध्वस्त करून टाकले. तुमच्या सुतगिरण्यांना तुम्ही पैसे घ्या. पण लोकांना देवू नका. ही मानसिकता बदलली पाहिजे. मला सहकार क्षेत्राशी देणेघेणेे नाही. मी कधी अर्जही भरला नाही. हे क्षेत्र जळतेय ते बरोबर नाही. हे कुणाला तरी बोलावे लागेल. आम्ही बोललो तर आमच्यावर दरोड्याच्या केसेस केल्या. काय दरोडा टाकला आम्ही? आमच्या भरवशावर बँक आहे .एकीकडे तुम्ही सांगतात आम्ही एनपीए कमी केला. तुम्ही कर्जच वाटत नाही तर तुमचा एनपीए वाढेल तरी कसा? शासनाकडून अनुदान आले तरी बँक ते रोखते. ही कोणती पद्धत आहे? असा सवालही त्यंनी उपस्थित केला.
पूर्वी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नि:स्वार्थीपणे काम करण्याचा असायचा. काही लोक संस्था म्हणजे स्वत:ची मालमत्ता आहे, अशा पद्धतीने वागतात. कर्जमाफीचे पैसे सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकले. तरी बँकेने त्यांना कर्ज दिले नाही, असेही गुलाबराव पाटील म्हणाले.