जळगाव - शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. याच विषयावरून मंगळवारी महापालिकेची स्थायी समितीची सभा चांगलीच गाजली. महापालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्रमक होत सत्ताधारी भाजपची कोंडी केली.
८ महिन्यांपूर्वी पालिकेने १ कोटी ६५ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. आता पुन्हा २४ लाखांची निविदा काढून आधी दुरुस्ती केलेल्या काही रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे त्यात समाविष्ट केल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आगपाखड केली. ८ महिन्यांपूर्वी झालेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामांचे लेखापरीक्षण न करताच बिले वाटप केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
सभेपुढे एकूण १९ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. सर्व विषयांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली. सभेत शहरातील रस्त्यांच्या समस्येवरून विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. डिसेंबर २०१९ मध्ये पालिकेने शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी १ कोटी ६५ लाखांची निविदा काढली. त्यातून १ कोटी २५ लाखांची कामे झाली. मात्र, अजूनही ४० लाखांची कामे शिल्लक आहेत. आता परत रस्ते दुरुस्तीसाठी २४ लाखांची निविदा काढून, आधी दुरुस्ती केलेल्या काही रस्त्यांच्या कामे त्यात समाविष्ट केल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. पूर्वी झालेल्या कामांची बोगस बिले तयार करून मक्तेदाराला रक्कम देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. शिवसेनेच्या आरोपांची दखल घेत आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी पूर्वी दुरुस्ती करण्यात आलेल्या रस्त्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, तसेच यामध्ये अनियमितता आढळली तर कडक कारवाई करण्यात येईल. कामाची गुणवत्ता व्यवस्थित नसेल तर मक्तेदारावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती अशक्य-
शिवसेनेचे सदस्य नितीन लढ्ढा म्हणाले, की शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय खराब झाली आहे. रस्ता कमी आणि खड्डे जास्त झाले आहेत. रस्त्यांवर जर १० टक्के खड्डे असतील तर दुरुस्ती करणे उपयुक्त ठरते. मात्र, जर रस्त्यांवर ८० टक्के खड्डे असतील तर रस्त्यांची दुरुस्ती न करता नवीन रस्तेच तयार करावेत, अशी मागणी लढ्ढा यांनी केली. दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, रस्ते पुन्हा खराब होतात. शहरातील रस्ते आता दुरुस्ती करण्याच्या लायकीचे नसून, आता ते नवीनच करावे लागतील, असेही लढ्ढा यांनी सांगितले.
'अमृत'प्रश्नी सत्ताधाऱ्यांना घरचा आहेर-
शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. गेल्यावर्षी 'अमृत' योजनेच्या कामाची कारणे सांगून नागरिकांची समजूत घातली. मात्र, यावर्षीही शहरासह आमच्या प्रभागातील रस्त्यांचीही स्थिती अतिशय खराब झाली आहे. त्यामुळे तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना 'अमृत'च्या कामांची कितीवेळा कारणे सांगायची? असा सवाल सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक अ‍ॅड. दिलीप पोकळे यांनी उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना घरचा आहेर दिला. तसेच रस्ते दुरुस्तीसाठी काढण्यात आलेली २४ लाखांची निविदा अतिशय कमी असून, त्यात पुन्हा २४ लाखांची वाढ करून एकूण ४८ लाखांची तरतूद करण्याची मागणी चेतन सनकत यांनी केली.
पाच महिन्यांनी 'त्या' निधीतील निविदा मंजूर; खर्च मात्र पालिका फंडातून
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शहराचे आमदार सुरेश भोळे व विधानपरिषदेचे आमदार चंदूलाल पटेल यांनी आपला प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी पालिकेला एप्रिल महिन्यात दिला होता. तब्बल पाच महिन्यानंतर या निधीतून घेण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या निविदेचा मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला. या खर्चाला स्थायीने मंजुरी दिली. मात्र, ही सर्व खरेदी आमदार निधीतून न करता पालिका फंडातून करण्याचा सूचना भाजपचे गटनेते भगत बालाणी यांनी दिल्या. आमदार निधीतून पालिकेसाठी २ रुग्णवाहिका व अँटीजन कीटची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाला स्थायीने मंजुरी दिली.
पालिकेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. शुचिता हाडा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त संतोष वाहुळे, कपिल पवार व नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते.
