जळगाव - सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याच्या मुद्द्यावरून जळगाव महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेत जोरदार खडाजंगी झाली. महापालिकेच्या आवारात सरदार पटेल यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी भाजपने ठराव मांडला. मात्र, या ठरावात भाजपने केवळ लेवा समाजाच्या नगरसेवकांच्या सह्या घेतल्या असल्याने शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी ठरावाला हरकत घेतली.
महापुरुषांना जातीपातीत वाटू नका, असा टोला शिवसेनेने भाजपला लगावला. याच मुद्यावरून दोन्ही गटातील नगरसेवकांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्याने जोरदार वादंग झाले. महापालिकेची महासभा आज सकाळी 11 वाजता महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेच्या व्यासपीठावर उपायुक्त अजित मुठे, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे हे सभेला उपस्थित नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. सभेत भूसंपादनाशी निगडित महत्त्वपूर्ण विषयांवर निर्णय होणे अपेक्षित असताना आयुक्तच हजर नसल्याने सभेला अर्थ उरत नाही, असा मुद्दा मांडत लढ्ढा यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चेला सुरुवात झाली.
अशासकीय प्रस्तावात भाजप नगरसेवक सुनील खडके यांनी महापालिकेच्या प्रांगणात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा अर्धाकृतीऐवजी पूर्णाकृती पुतळा बसविण्याबाबत दिलेल्या पत्रावर निर्णय घेण्याचा विषय चर्चेला आला. तेव्हा शिवसेनेचे नगरसेवक इब्राहिम पटेल म्हणाले, या ठरावाला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, भाजपने ठरावात लेवा पाटील समाजाच्या नगरसेवकांच्या सह्या घेतल्या. हा ठराव सहीसाठी माझ्याकडे पाठवला असता, तरी मी त्यावर विनाहरकत सही केली असती. कारण सरदार पटेल हे देशाचे गृहमंत्री होते. त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. महापुरुषांना अशा पद्धतीने जातीपातीत वाटू नका, असा टोला इब्राहिम पटेल यांनी भाजपला लगावला. त्यावर भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाले.
ठरावावर फक्त लेवा पाटील समाजाच्या नगरसेवकांच्याच नाहीत तर इतरही नगरसेवकांच्या सह्या असल्याचा खुलासा भाजपने केला. मात्र, सेनेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजनांनी यावेळी पटेल यांची बाजू उचलून धरत 'जातीपातीचे राजकारण करणे ही भाजपची कार्यपद्धती आहे', असे टीकास्त्र डागले.
'वॉटरग्रेस'च्या कारभाराचे निघाले वाभाडे-
शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका घेणाऱ्या नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीच्या कारभाराचे या महासभेत देखील सत्ताधारी भाजप तसेच विरोधीपक्ष शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी वाभाडे काढले. 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वॉटरग्रेसला 75 कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला आहे. मात्र, ठेका सुरू होऊन 6 महिने उलटले तरी शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. याच मुद्द्यावरून दोन्ही गटाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाची कोंडी केली. शिवसेनेचे नगरसेवक विष्णू भंगाळे यांनी तर सभागृहात वॉटरग्रेस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकाराचे पुरावेच सादर केले.
शहरातील कचरा संकलन करण्यासाठी फिरणाऱ्या घंटागाड्यांवरील कर्मचारी त्या गाड्यांचे स्पेअरपार्ट विक्री करत आहेत. या संदर्भात 2 कर्मचाऱ्यांमध्ये फोनवर झालेल्या संभाषणाची एक ऑडिओ क्लिप भंगाळे यांनी सभागृहाला ऐकून दाखवली. हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर महापौरांनी चौकशीचे आदेश दिले.
'वॉटरग्रेस'वर मेहेरबानी का?
वॉटरग्रेस कंपनीच्या कारभाराविषयी सुरुवातीपासून तक्रारी असताना प्रशासन कंपनीला का पाठीशी घालत आहे? असा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यावर उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी खुलासा केला. करारनाम्याचे उल्लंघन केल्याने प्रशासनाने ठेकेदाराला वेळोवेळी दंड आकारला आहे. त्याला अंतिम नोटीस बजावली असून कामात सुधारणा झाली नाही, तर त्याचा ठेका रद्द करण्यात येईल, असे दंडवते म्हणाले. दरम्यान, या महासभेत शहरातील मूलभूत समस्यांबाबत चर्चा न झाल्याने संतप्त झालेले सामाजिक कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी 'जाहीर निषेध' असा मजकूर असलेला फलक सभागृहात झळकवला. या फलकाने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.
