जळगाव - वाळू साठ्याच्या लिलाव प्रक्रियेत भरलेली अनामत रक्कमे संबंधित व्यक्तीला परत न केल्याने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनासह साहित्याची जप्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ही प्रक्रिया मंगळवारी होणार होती. मात्र, अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी पैसे देण्यासाठी लेखी मुदत मागितल्याने ही कारवाई तुर्तास टळली.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २००६ मध्ये वाळू साठ्याच्या लिलावासाठी प्रक्रिया राबवली होती. भाजपचे विद्यमान स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेत अनामत रक्कम म्हणून अडीच लाख रूपये जमा केले होते. मात्र, त्यांची बोली मंजूर झाली नव्हती. बोली नामंजूर झाल्याने भरलेली अनामत रक्कम त्यांना शासनाने परत करणे बंधनकारक असतानाही शासनाने ती रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे कैलास सोनवणे यांनी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यात न्यायालयाने सोनवणे यांच्या बाजूने निर्णय देत जिल्हाधिकार्‍यांच्या वाहनासह त्यांची खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश पारित केले होते. मंगळवारी ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत होती. मात्र, अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी पैसे देण्यासाठी लेखी मुदत मागितल्याने कारवाई तुर्तास टळली आहे.
शासनाने अनामत रक्कम परत न दिल्याने कैलास सोनवणे यांनी २००७ मध्ये वकिलामार्फत शासनाला नोटीस पाठवली होती. जिल्हा न्यायालयात शासनाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. १८ जानेवारी २०१२ला सोनवणे यांचा दावा न्यायालयाने मंजूर करत त्यांना मूळ रक्कम ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. ११ सप्टेंबर २०१९ ला जिल्हा न्यायालयाने शासनाचे अपील रद्द करत मुद्दल रक्कम ३ लाख ४६ हजार ६० रुपये व १ लाख ३ हजार १२५ रुपये व्याज असा ४ लाख ४९ हजार १८५ रुपयांचा भरणा कैलास सोनवणे यांच्याकडे करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम सोनवणे यांना २७ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत न दिल्यास जिल्हाधिकार्‍यांचे वाहन, टेबल, खुर्ची, ए.सी., पंखा, संगणक, कपाट असे साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
