जळगाव - वाळू व्यावसायिकाकडून सव्वा लाख रुपयांची लाचेची मागणी करुन पंटरच्या माध्यमातून लाच स्वीकारल्याच्या गुन्ह्यात जळगावच्या प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे व लिपिक अतूल सानप या दोघांना शनिवारी न्यायालयाने अटी व शर्तींवर जामीन मंजूर केला. तपासात गरज वाटल्यास दोघांच्या पोलीस कोठडीचा हक्क मात्र, पोलिसांसाठी न्यायालयाने अबाधित ठेवला आहे. या प्रकरणात लाचेची रक्कम स्वीकारणाऱ्या पंटरला साक्षीदार करण्यात आले आहे.
वाळू व्यावसायिकाकडे परवाना असताना त्याची दोन वाहने महसूल विभागाच्या पथकाने जळगाव शहरातील एमआयडीसी परिसरात जप्त केली होती. ही वाहने सोडवण्यासाठी प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांनी लिपिक व पंटरच्या माध्यमातून सव्वा लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्यामुळे वाळू व्यावसायिकाने लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार पथकाने २१ जुलै रोजी सापळा रचून दोघांना अटक केली. दोघांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोघांना शनिवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी दोघांना सुरुवातीला न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.
कोठडीचा हक्क अबाधित, आठवड्यातून तीन दिवस द्यावी लागणार हजेरी -
यानंतर कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना जामीन देण्यात यावा, कारागृहातील काही कैद्यांना कोरोनाची लागण झालेली असल्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे जामीन द्यावा, असा युक्तीवाद चौरे व सानप यांच्या वकिलांनी केला. या युक्तीवादाअंती न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर केला आहे. परंतु, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या पथकास आवश्यकता असल्यास १५ दिवसांच्या आत मागणी केल्यास पोलीस कोठडी देण्याचा हक्क न्यायालयाने अबाधित ठेवला आहे. तसेच जामीन मंजूर झाला असला तरी दोघांनी प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवारी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारपक्षातर्फे अॅड. केतन ढाके यांनी काम पाहिले. या दोघांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणार असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर झालेल्या एसीबीच्या ट्रॅपमुळे खळबळ उडाली आहे.
