जळगाव - 'साहेब... एकरी ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च केला. अंग मेहनत वेगळीच. पण ५ एकरात केवळ ३ क्विंटल कापूस पिकला. शेतीत टाकलेला खर्चही निघाला नाही. आता डोक्यावरचे कर्ज तर सोडा, पण रब्बीची पेरणी कशी करायची', अशा शब्दांत जळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ओल्या दुष्काळाच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय समितीच्या अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या व्यथा मांडल्या.
ओल्या दुष्काळाच्या पाहणीसाठी जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी शनिवारी जळगाव तालुक्यातील शिरसोली गावापासून पाहणीला सुरुवात केली. दरम्यान, शनिवारच्या दौऱ्यात शिरसोली गावाच्या भेटीसाठी सकाळी ८ वाजेची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, केंद्रीय समितीचे पथक तब्बल अडीच तास उशिराने म्हणजेच साडेदहा वाजता शिरसोली शिवारात दाखल झाले. त्यानंतर पथकाने अवघ्या ३ मिनिटांत कापसाच्या शेतात वरवर पाहणी करून काढता पाय घेतल्याने अडीच तास अधिकाऱ्यांची वाट पाहत बसलेल्या शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला. या ३ मिनिटाच्या भेटीत एक-दोन शेतकऱ्यांना व्यथा मांडता आल्या. उर्वरित शेतकऱ्यांनी यावेळी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या पथकात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या शेतकरी कल्याण विभागाच्या जयपूर येथील प्रकल्पाचे संचालक डॉ. सुभाष चंद्र, केंद्रीय वित्त मंत्रालय विभागाचे सल्लागार दिना नाथ यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे उपस्थित होते. डॉ. सुभाष चंद्र आणि दिना नाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल देत अक्षरश: पळ काढल्याचे पाहायला मिळाले.
ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार या नुकसानीचे प्राथमिक पंचनामे होऊन मदतीचा पहिला टप्पा जाहीर झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसानग्रस्त पिके शेतातून काढून रब्बीच्या मशागतीला सुरुवात केली आहे. आता केंद्रीय समितीची पाहणी म्हणजे 'वराती मागून घोडे' असल्याच्या प्रतिक्रिया देखील काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. पहिल्या टप्प्यातील प्रती हेक्टरी ८ हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. अजून एक रुपयाही आम्हाला मिळालेला नाही. सरकारने प्रती हेक्टरी ३५ ते ४० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
