जळगाव - पीक विम्याचे निकष ठरवणे, त्यानंतर टेंडर काढणे हे काम सर्वस्वी राज्य सरकारचे आहे. किमान आता तरी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे थांबवा. ही वेळ पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवून देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची आहे. आमच्यावर आरोप करण्यापूर्वी स्वतः नीट अभ्यास करा, अशा शब्दांत भाजपा खासदार रक्षा खडसेंनी विरोधकांना टोला लगावला आहे.
रक्षा खडसेंकडून शिवसेनेला प्रत्युत्तर
मान्सूनपूर्व वादळी पावसामुळे जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यात केळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे मंगळवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने पीक विम्याचे निकष केंद्र सरकारने बदलल्याचा आरोप करत फडणवीसांना लक्ष करण्यात आले होते. पीक विम्याच्या मुद्द्यावर आज खासदार रक्षा खडसेंनी शिवसेनेला प्रत्युत्तर दिले.
काय म्हणाल्या रक्षा खडसे?
पीक विम्याच्या विषयात केंद्र सरकार फक्त राज्य सरकारला पैसे देण्याचे काम करते. पीक विमा योजनेचे निकष ठरवणे, त्यानंतर टेंडर काढणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. मागच्या वर्षी चुकीच्या पद्धतीने निकष ठरवले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यावर्षी लाभ मिळणार नाही. या विषयासंदर्भात मी सत्ताधारी नेते मंडळीशी बोलली होती. मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहिले होते. 2016 ते 2019/20 या कालावधीत जे निकष होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई जास्त मिळत होती. मात्र, यावर्षी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळणार नाही. ज्यांनी विमा काढला आहे, त्यांनाही फार लाभ होणार नाही. कापसाचा विमाही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही, असेही खासदार रक्षा खडसे म्हणाल्या.
'विमा कंपन्यांची मनमानी'
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत काल आम्ही मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागात पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तेव्हा विमा कंपन्या कशा पद्धतीने मनमानी करत आहेत, ते समोर आले. नुकसानीचे पंचनामे करताना विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करत आहेत. असा चुकीचा प्रकार सुरू आहे, याकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
'शेतकऱ्यांना सरसकट मदत मिळावी'
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करायला हवी. भाजपा सरकारच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला नव्हता, त्यांना 50 टक्के मदत केली जात होती. त्याच धर्तीवर आता शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. कोकणात ज्या प्रमाणे सरसकट मदत केली, तशीच मदत जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही व्हावी, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसेंनी केली.
हेही वाचा - पीक विम्याचे अपयश लपवण्यासाठी सरकार लोकांची दिशाभूल करते - देवेंद्र फडणवीस