जळगाव - पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यातील ४२ हजार १७९ शेतकऱ्यांनी एकूण ३५ कोटी ७२ हजारांचा विमाहप्ता भरला होता. अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स ऑफ इंडिया या विमा कंपनीमार्फत हा विमा भरण्यात आला होता. त्यापैकी ४१ हजार ३७९ शेतकऱ्यांना ५४ हजार १२४ हेक्टर क्षेत्रासाठी २८७ कोटी ५९ लाख रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम मंजूर झाली आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी खरीप हंगाम, चक्रीवादळ व अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या बैठका घेतल्या होत्या. आता शेतकऱ्यांना फळपीक विमा मंजूर झाला आहे. गेल्या काही वर्षापासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. यासाठी शासनाकडून फळ पीकविमा काढून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळत असते. यंदा जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे केळीची मागणी घटली होती. भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अर्ध्यापेक्षा कमी दराने केळीविक्री करावी लागली. त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. मात्र, राज्य शासनाने त्यांच्या भागात आलेली रक्कम भरण्यास दोन महिने उशीर केल्यामुळे विमा रक्कम मिळण्यास उशीर झाला.
येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम परस्पर विमा कंपनीकडून जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची रब्बी पीकपेरणी वेळेत होऊन खरिपामधील नुकसानभरपाई काढण्यास मदत होणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी सांगितले.
नुकसान भरपाईसाठी तालुकानिहाय मंजूर झालेली शेतकऱ्यांची संख्या व रक्कम -
अमळनेर - १५८ शेतकरी (७६ लाख), भडगाव - १५४ शेतकरी (७८लाख), भुसावळ - ५९५ शेतकरी (४ कोटी ४८ लाख), बोदवड - ५० शेतकरी (३९ लाख), चाळीसगाव - १९२ शेतकरी (८४ लाख ), चोपडा - ६ हजार ३३८ शेतकरी (३९ कोटी ४९ लाख), धरणगाव - ८९२ शेतकरी (४१ लाख), एरंडोल - ४१७ शेतकरी (२२ लाख), जळगाव - ३ हजार ९२३ शेतकरी (२६कोटी ८३ लाख), जामनेर - १३ हजार १५० (६ कोटी ५० लाख), मुक्ताईनगर - ४ हजार २८१ शेतकरी (३२ कोटी ४२ लाख), पाचोरा - ४६६ शेतकरी (२३ कोटी ९२ लाख), पारोळा - ५२ (२९ लाख), रावेर - १५ हजार ५३ शेतकरी (११ कोटी ७८ लाख), यावल - ७ हजार ४९३ (४८ कोटी).
