हिंगोली- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मराठा क्रांती मोर्चा समितीने आज याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. येत्या आठ दिवसात समिती आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला शिक्षण व शासकीय सेवामध्ये स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. शासनाने राज्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून, मराठा समाजाला 2020- 21 या चालू वर्षातसाठी शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये संरक्षण देण्यात यावे. अन्यथा आठवडाभरानंतर समाजाच्या वतीने पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचेही समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर समाजाला भविष्यात आंदोलन करण्याची गरज पडू नये, म्हणून शासनाने खबरदारी घ्यावी, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने दिला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मराठा समाजामध्ये रोष आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने पावले उचालवीत. राज्याला असलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून मराठा समाजाला शिक्षण अन शासकीय सेवांमध्ये लागू असलेले एसीईबीसी आरक्षण अखंडित ठेवण्यासाठी त्वरित आदेश काढण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी, स्वयंसेवक, समन्वयक उपस्थित होते.
