ETV Bharat / state

धक्कादायक; कंस्ट्रक्शन कंपनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात - गोंदिया जिल्ह्यात मुरुमाचे उत्खनन

गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी आमगाव हा ३६ किलोमीटर सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी एम. बी. पाटील कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी मुरुम मोठ्या प्रमाणात लागत असून कंत्राटदार वाटेल त्या जागेतून मुरुमांचे उत्खनन करत आहे. या उत्खननातून शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोपही सरपंचांनी केला आहे.

gondia
मुरुम उत्खनन करताना कामगार
author img

By

Published : Jul 7, 2020, 3:50 PM IST

Updated : Jul 7, 2020, 4:21 PM IST

गोंदिया - आमगाव देवरी राष्ट्रीय महामार्गावर मागील चार वर्षापासून नवीन सीमेंट रस्त्याचे बांधकाम सुरु आहे. रस्त्यासाठी लागणारी वाळू व मुरुमासाठी एम. बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीने कमीतकमी रॉयल्टी काढली व जास्तीत जास्त उत्खनन करत असल्याचे समोर आले. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे.

राज्यभर सिमेंट रस्ता बांधकामे सुरु आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी आमगाव हा ३६ किलोमीटर सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी एम. बी. पाटील कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी मुरुम मोठ्या प्रमाणात लागत असून कंत्राटदार वाटेल त्या जागेतून मुरुमांचे उत्खनन करत आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांना तुमच्या जागेतून मुरुम काढून त्या जागेत माती टाकून तुमची जागा व्यवस्थित बनवून देण्याचे लिखित आश्वासन देतात. नंतर शेतकऱ्यांना गंडा घालतात, असे काही प्रकरण वडेगाव येथे समोर आले आहे. एम. बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून वडेगाव येथील गट क्र. 353 मधून अवैधरित्या पोकलेन व आठ दहा टिप्परने मुरुमाचे उत्खनन करत आहे. विशेष बाब म्हणजे रायल्टी नसताना सुद्धा कंपनी अवैधरित्या मुरुमांचे उत्खनन करत आहे. तर या संबंधी गावातील सरपंचांनी देवरी येथील तहसीलदार यांना फोनवर विचारणा केली.

धक्कादायक; कंस्ट्रक्शन कंपनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात

यावेळी तहसीलदार यांनी उद्धट शब्दात बोलत तुम्हाला अडचण काय आहे, असा सवाल केला. जर एखादा शेतकरी आपल्या शेताच्या घराच्या कामासाठी विना रायल्टी मुरुम उत्खनन करत असले, तर हेच अधिकारी त्यांच्यावर दंड आकारतात. मात्र मोठ्या कंपनीने जर अवैधरित्या उत्खनन केले, तर त्यांच्यावर कारवाही न करता त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. रस्त्याच्या कामासाठी शासनाच्या जीआरनुसार आम्ही कंपनीला मुरूम देत असल्याचे तहसीलदार बोरुडे यांनी सांगितले आहे. मात्र या कंपनीने अवैधरित्या मुरुम उत्खनन केले असेल, तर त्या कंपनीवर कोणती कारवाई करणार, असे विचारले असता, तहसीलदार यांनी या संदर्भात उडवाउडवीचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांच्या संगनमताने मुरूम उत्खनन तर केले जात नाहीना असा सवाल या ठिकाणी केला जात आहे. या उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याने आता या प्रकरणात काय कारवाई होणार हे पाहणे तेव्हढेच महत्वाचे ठरणार आहे.

गोंदिया - आमगाव देवरी राष्ट्रीय महामार्गावर मागील चार वर्षापासून नवीन सीमेंट रस्त्याचे बांधकाम सुरु आहे. रस्त्यासाठी लागणारी वाळू व मुरुमासाठी एम. बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीने कमीतकमी रॉयल्टी काढली व जास्तीत जास्त उत्खनन करत असल्याचे समोर आले. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे.

राज्यभर सिमेंट रस्ता बांधकामे सुरु आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी आमगाव हा ३६ किलोमीटर सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी एम. बी. पाटील कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी मुरुम मोठ्या प्रमाणात लागत असून कंत्राटदार वाटेल त्या जागेतून मुरुमांचे उत्खनन करत आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांना तुमच्या जागेतून मुरुम काढून त्या जागेत माती टाकून तुमची जागा व्यवस्थित बनवून देण्याचे लिखित आश्वासन देतात. नंतर शेतकऱ्यांना गंडा घालतात, असे काही प्रकरण वडेगाव येथे समोर आले आहे. एम. बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून वडेगाव येथील गट क्र. 353 मधून अवैधरित्या पोकलेन व आठ दहा टिप्परने मुरुमाचे उत्खनन करत आहे. विशेष बाब म्हणजे रायल्टी नसताना सुद्धा कंपनी अवैधरित्या मुरुमांचे उत्खनन करत आहे. तर या संबंधी गावातील सरपंचांनी देवरी येथील तहसीलदार यांना फोनवर विचारणा केली.

धक्कादायक; कंस्ट्रक्शन कंपनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात

यावेळी तहसीलदार यांनी उद्धट शब्दात बोलत तुम्हाला अडचण काय आहे, असा सवाल केला. जर एखादा शेतकरी आपल्या शेताच्या घराच्या कामासाठी विना रायल्टी मुरुम उत्खनन करत असले, तर हेच अधिकारी त्यांच्यावर दंड आकारतात. मात्र मोठ्या कंपनीने जर अवैधरित्या उत्खनन केले, तर त्यांच्यावर कारवाही न करता त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. रस्त्याच्या कामासाठी शासनाच्या जीआरनुसार आम्ही कंपनीला मुरूम देत असल्याचे तहसीलदार बोरुडे यांनी सांगितले आहे. मात्र या कंपनीने अवैधरित्या मुरुम उत्खनन केले असेल, तर त्या कंपनीवर कोणती कारवाई करणार, असे विचारले असता, तहसीलदार यांनी या संदर्भात उडवाउडवीचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांच्या संगनमताने मुरूम उत्खनन तर केले जात नाहीना असा सवाल या ठिकाणी केला जात आहे. या उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याने आता या प्रकरणात काय कारवाई होणार हे पाहणे तेव्हढेच महत्वाचे ठरणार आहे.

Last Updated : Jul 7, 2020, 4:21 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.