गडचिरोली - सिरोंचा तालुक्यातील पोचमपल्ली गावाजवळ गोदावरी नदीवर तेलंगाणा सरकारने मेडीगट्टा कालेश्वर सिंचन प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध असतानाही तत्कालीन राज्य सरकारने प्रकल्पाला मंजुरी दिली. आता प्रकल्प पूर्ण झाला असून प्रकल्पाच्या पाण्याने सिरोंचा तालुक्यातील शेकडो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागपूर विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती या प्रकल्पाची चौकशी करणार आहे.
2016 मध्ये जानेवारी महिन्यात या प्रकल्प बांधकामाच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यादरम्यान सिरोंचा तालुक्यातील नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत तीव्र आंदोलन उभारले होते. मात्र राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या बांधकामात सिरोंचा तालुक्यातील कुठलेही नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन देऊन या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यानंतर तेलंगाणा सरकारच्या जलसंपदा खात्याने अवघ्या तीन वर्षात 80 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प जवळपास पूर्णत्वास नेला. 2020 म्हणजे म्हणजे चालू वर्षात जानेवारी महिन्यात तेलंगाणा सरकारने या प्रकल्पाचे पाणी अडवले. कुठलीही पूर्वसूचना न देता हे पाणी अडवल्यामुळे सिरोंचा तालुक्यातील पोचमपल्लीपासून थेट आरडा गावापर्यंत असलेली गोदावरी नदीच्या तिरावरील बहुतांश शेती पाण्याखाली गेली. या शेतात असलेली मिरची, कापूस ही पिके पाण्यात जाऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे अहेरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकल्पाच्या संपूर्ण बांधकामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
धर्मराव बाबांच्या या प्रश्नाची दखल घेत विद्यमान जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे विधानसभेत जाहीर केले. अलीकडेच जयंत पाटील यांच्या आदेशावरून राज्याच्या जलसंपदा खात्याने तेलंगाणा सरकारने उभारलेल्या या संपूर्ण प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबींची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठीत केली. तेलंगाणा सरकारने हा प्रकल्प उभारत असताना महाराष्ट्र सरकार सोबत केलेल्या कराराप्रमाणे या प्रकल्पाचे बांधकाम केले नसल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे कागदावर असलेली परिस्थिती आणि प्रत्यक्षात झालेले बांधकाम याची चौकशी ही समिती करणार आहे. आंतरराज्य कराराचा भंग झाला आहे का, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्या जमिनी कोणत्या राज्य सरकारच्या नावावर आहेत, शेतकर्‍यांना योग्य न्याय देण्यात आला होता का, याची चौकशी करणार असून शेतकऱ्यांचे जबाबही नोंदवणार आहे.
या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात माती वापरण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती वापरण्यात आली. त्यासाठी अपेक्षित असलेली रॉयल्टी तेलंगाणाच्या जलसंपदा खात्याने जमा केली नाही, असाही आरोप आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम ज्या भागात सुरू आहे, त्या भागात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे. स्थानिक वनविभागाच्या कार्यालयात आक्षेप पत्र असतानाही या प्रकल्पासाठी वनखात्याच्या वरिष्ठ पातळीवरून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या संदर्भातही ही समिती चौकशी करणार आहे. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य असून एका महिन्यात ही समिती राज्य सरकारला चौकशी अहवाल सादर करणार आहे.
