गडचिरोली - जिल्हा प्रशासनाकडून शहरातील गोर-गरीब, गरजूंना सकाळी नाश्ता व रात्रीचे जेवण 'मील ऑन व्हील' योजनेतून ५ रुपयांमध्ये देण्यात येत आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाणमधून एकूण जमा रकमेच्या ३० टक्के निधी कोविड-१९ करीता खर्च करण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य शासनाने नुकतेच प्रशासनाला दिले आहेत. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर गडचिरोली शहरातील गरजू लोकांसाठी जेवणाचे २५० पार्सल दररोज गरजूंना गाडीतून शहरात पोहचविले जात आहेत.
जिल्हा प्रशासनाकडून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गडचिरोली नगरपरिषदेला निधी वर्ग करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेकडून हे काम महिला अर्थिक विकास महामंडळ, गडचिरोलीद्वारा संचलित अन्नपूर्णा माय खानावळ, सखी लोकसंचलित साधन केंद्रामार्फत अन्न शिजवून व पॅकींग करून दिले जात आहे. शहरात आश्रयास असलेले मजूर, गरीब, भिक्षेकरी, छोटे व्यावसायिक, जवळील भागातून भाजीपाला घेवून आलेले शेतकरी, दवाखान्यातील रुग्णांचे नातेवाईक इत्यादींना अल्प दरात जेवणाची सोय यातून होत आहे. ज्यांच्याकडे ५ रुपये सुद्धा नाहीत त्यांनाही मोफत जेवणाचे पार्सल दिले जात आहे.
'अन्नपूर्णा आपल्या दारी': गडचिरोली शहरातील गरजूंना दररोज ५ रुपयात फिरत्या गाडीतून जेवण सकाळी अन्नपूर्णा आपल्या दारी मधून नास्ता, दुपारी शिवभोजन केंद्रावर जेवण व पुन्हा सायंकाळी अन्नपूर्णा आपल्या दारी मधून जेवण अशा पध्दतीने दररोज तीन वेळ अन्न पूरविण्याचे काम गडचिरोली प्रशासनाकडून केले जात आहे. शहरात एकुण ७५० थाळी नास्ता व जेवण दररोज गरजूंना पुरविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामधून या योजनेची अंमलबजावणी नगर परिषदेकडून करण्यात येत आहे. शहरातील विविध वार्डात वस्तीस्तरीय संघ यांनी गरजू व गरीब कुटुंबांची यादी तयार केली आहे. माविमचे क्षेत्रिय समन्वयक, सहयोगिनी व नगर परिषदचे शहर अभियान व्यवस्थापक लाभार्थ्यांची पडताळणी करीत आहेत. जिल्ह्यात असलेला मोठा मजूर वर्ग व संचार बंदीमूळे आलेली परिस्थिती यातून कोणीही उपाशी राहणार नाही, यासाठी या योजनेला प्रशासनाकडून मंजूरी देण्यात आली. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मधून वीस लाख मंजूर करण्यात आले. यातील पहिला हप्ता ५ लाख रुपये नगरपरिषदेला वर्ग करण्यात आले आहेत. २५ एप्रिलपासून ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली. आता ५ जूनपर्यंत दररोज सकाळी २५० प्लेट नास्ता व सायंकाळी २५० थाळी जेवण या पद्धतीने अन्नपूर्णा आपल्या दारी “मील ऑन व्हील” या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.