गडचिरोली- नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या महत्वाच्या मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी, जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आज गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, तसेच तालुकास्थळी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली आहे. या निदर्शनात जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना सुरु करणे, सातवा वेतन आयोगातील सुधारीत भत्ते लागू करणे, केंद्राप्रमाणे १ जानेवारी २०१९ पासून महागाई भत्यात वाढ करून रक्कम थकबाकीसह लागू करणे, वेतनातील त्रुटी दूर करणे, भाववाढ रोखण्यास उपाय योजना करणे, बेरोजगारी कमी करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करणे, सर्व विभागातील रिक्तपदे तात्काळ भरणे, कामगार कायद्यात कर्मचारी विरोधी बदल न करणे, आयकराच्या गणणेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात येणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालय व तालुकास्थळी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आलीत. राज्यसरकारडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
सरकार ने जुन्या पेन्शन योजनेबरोबरच इतर मागण्या पूर्ण न केल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून काम बंद करो आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन हीच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा आधार असल्याने राज्यशासनाने याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची मांगनी या कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
