विशेष : गडचिरोली जिल्ह्याचे 38 व्या वर्षात पदार्पण; विकासाची मात्र उपेक्षाच

आज गडचिरोली जिल्ह्याने 38 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. मात्र, गेल्या 37 वर्षात विकासाच्या बाबतीत जिल्हा उपेक्षितच राहिला आहे. अनेक गावे अजूनही अंधारातच... जिल्ह्यात उद्योग, पर्यटनाची वानवा... आरोग्याच्या बाबतीत तर अतिशय बिकट अवस्था... गडचिरोली जिल्हा स्थापनेला ३८ वर्षे पूर्ण

गडचिरोली - चंद्रपूर जिल्ह्याचे 26 ऑगस्ट 1982 रोजी विभाजन होऊन गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आज गडचिरोली जिल्ह्याने 38 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. मात्र, गेल्या 37 वर्षात विकासाच्या बाबतीत जिल्हा उपेक्षितच राहिला आहे. येथील 'नक्षलवाद' विकासाला कायम शाप ठरला असून आजही मागासलेपणाची ओळख जिल्ह्याला कायमची चिकटलेली आहे.

वनसंपदेने नटलेल्या एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात 78 टक्के जंगल क्षेत्र तसेच मौल्यवान खनिजसंपत्ती आहे. मात्र, या वन व खनिज संपत्तीवर आधारित एकही मोठा उद्योग जिल्ह्यात उभा राहू शकलेला नाही. त्यामुळे येथील नागरिक व बेरोजगार तरुणांना रोजगारासाठी इतर जिल्ह्यात स्थलांतरित व्हावे लागते. जिल्ह्यात मोठे सिंचन प्रकल्प नसल्याने येथील शेती बेभरवशाची आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी कायम मेटाकुटीला आला आहे. विकासाचे कोणतेही मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात राबवले जात नसल्याने व मंजूर झालेच तर त्या प्रकल्पाला नक्षल्यांचा विरोध होत असल्याने विकास हा जिल्ह्यासाठी शाप ठरत आहे.

आरोग्याच्या बाबतीत तर अतिशय बिकट अवस्था दिसून येते. तालुका मुख्यालयासह अनेक गावांमध्ये आरोग्य केंद्र उभारण्यात आले. मात्र, हगवन-उलटीच्या गोळी व्यतिरिक्त कुठलाही उपचार या आरोग्य केंद्रांमध्ये होत नसल्याने रुग्णांना गडचिरोली किंवा थेट चंद्रपूर येथे उपचारासाठी पाठवले जाते. त्यामुळे अनेक नागरिक आजही सरकारी उपचार घेण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक आजही गावठी उपचार करणे पसंत करतात. अनेक गावांमध्ये जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 72 वर्षे लोटली. मात्र, विकासाचा सूर्य या गावांमध्ये अद्यापही पोहोचलेला नसल्याने येथील हजारो नागरिक आजही शहरी भागाच्या संपर्कात आलेले नाहीत.शासनाने विकासाच्या नावावर अनेक तालुका मुख्यालये, औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ती जागा आजही ओस पडून आहे. लोह प्रकल्पाच्या नावावर सुरजागड येथे उत्खनन सुरू करण्यात आले. मात्र, येथील कच्चा माल चंद्रपूर जिल्ह्यात वाहतूक करून स्थानिक नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाने केले. त्यामुळे येथील नागरिक आजही दारिद्र्याचे जीवन जगत आहेत. आज सर्वत्र जिल्हा वर्धापन दिन साजरा केला जात असला तरी गेल्या 37 वर्षांचा विचार केल्यास जिल्हा विकासाच्या बाबतीत उपेक्षितच आहे. त्यामुळे छत्तीसगड राज्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र जिल्हा विकास मंडळ स्थापन करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याची गरज आहे.

अनेक गावे अजूनही अंधारातच

जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये वीजपुरवठा नाही. दुर्गम भागात अजूनही तीन ते पाच दिवस वीज बंद असते. सिरोंचा, भामरागड तालुक्याला जंगलातून गेलेली ही जुनी वीजवाहिनी असून पावसाळ्यात नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. पावसाळ्यात तीन दिवस शेकडो गावांचा संपर्क तुटण्याच्या समस्येचा जनतेला सामना करावा लागतो, हेही दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.

जिल्ह्यात उद्योग, पर्यटनाची वानवा

उद्योगविरहीत जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा, अहेरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चुनखडी असून सिमेंटचे कारखाने दोन्ही तालुक्यात सुरू होऊ शकतात. जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात तेंदूपत्ता, डिंक, मोह यासह अनेक वनोपजामुळे वनावर आधारित रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला, तर यश मिळू शकते. या जिल्ह्यात चपराळा, सोमनूर, विनागुंडा येथे चागले पर्टनस्थळ उभे राहू शकते. मार्कंडा, कालेश्वरम् या तिर्थस्थळाचा विकास केल्यास लोकांनाही रोजगार मिळू शकतो.

नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजना

गेल्या सहा वर्षात गडचिरोली पोलिसांना माओवादविरोधी अभियानावर काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. माओवादी चळवळीत गेलेल्यांना मूळ प्रवाहात परत आणण्यासाठी सुरु केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. आत्मसमर्पण करुन माओवादी समाजामध्ये परतून संसार थाटत आहेत. गडचिरोलीतील आदिवासी शालेय मुलांच्या महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी भेटी आयोजित करुन त्यांना विकासाची नवी दृष्टी देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पोलिसांच्या धडक कारवाईमुळे माओवादी चळवळ काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेली असल्याचे बोलले जाते.