धुळे - जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्यावतीने 'भाजप हटवा, आरक्षण वाचवा' या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले, यावेळी काँग्रेसच्या बॅनरवर संपर्कप्रमुख के. सी. पाडवी यांचा फोटो नसल्याने विविध चर्चांना उधाण आले होते.
अनुसूचित जाती जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे राज्य सरकारला बंधनकारक नाही असा निकाल दिलेला आहे. या निकालाच्या तसेच उत्तराखंड सरकारच्या धोरणाविरोधात काँग्रेस कमिटीच्यावतीने धुळे शहरातील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ भाजप विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकार अनुसूचित जाती-जमातींचा आरक्षण संपवू पाहत आहे, असा आरोप करत हे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ करून सर्वसामान्य नागरिकांच जीवन जगणे मुश्कील केल आहे, ही दरवाढ कमी करण्यात यावी. तसेच उत्तराखंड राज्यातील भाजप सरकारने घेतला निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनस्थळी लावण्यात आलेल्या बॅनरवर काँग्रेसचे संपर्कप्रमुख के. सी. पाडवी यांचे छायाचित्रे नसल्याने विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले होते.
हेही वाचा - ...म्हणून 164 जणांना तीन वर्ष धुळे महानगरपालिका निवडणूक लढवण्यास बंदी
