चंद्रपूर - 'तू काही कामाची नाहीस, फक्त खायला काळ आणि भुईला भार आहे', असं म्हणत तिची सातत्याने अवहेलना करण्यात आली. समाज, नातेवाईक आणि घरच्यांनी देखील तिला बहिष्कृत केलं. नशिबानं तिला अपंगत्व दिलं, त्यात तिची काय चूक होती? मात्र, असा विचार कुणाच्याही मनात आला नाही. या न्यूनगंडाने पछाडलेल्या स्त्रियांना देखील आपले जगणे नकोसे वाटू लागले. मात्र, दिव्यांग असलेल्या अशा स्त्रियांना ताठ मानेने जगण्यासाठीचा आश्रय 'ज्ञानार्चना अपंग सेवा बहुउद्देशीय संस्थेने मिळवून दिला. ज्यांना निकामी म्हणून घराबाहेर काढण्यात आले त्यांच्या हाताला काम, राहायला हक्काची जागा आणि आयुष्याला वेगळी दिशा देण्याचे काम ही संस्था करीत आहे.
दिवाळीच्या तोंडावर या महिलांनी पणती, दिवे बनविण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थेला कुठलेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे जो उद्योग येथे केला जातो आणि समाजाकडून जी मदत मिळते. त्यातूनच सर्वांचे कसेबसे पालनपोषण होते. फिनाईल, धूप, अगरबत्ती, साडी कव्हर, पिशव्या, पर्स, कागदी लिफाफे तयार करून या संस्थेची उपजीविका सुरू आहे. या संस्थेच्या संस्थापक अर्चना मानलवार असून त्या स्वतः दिव्यांग आहेत. याचे चटके त्यांनी स्वतः सोसले आहेत. त्यामुळे अशा स्त्रियांसाठी काहीतरी भरीव करावं, या उद्देशाने त्यांनी ही संस्था मोठ्या कष्टानं उभारली आहे.
वयाच्या दुसऱ्या वर्षी अर्चना मानलवार यांना पोलिओने ग्रासले. घरची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी असल्याने अनेक उपचार केले. त्यामुळे त्यांना थोडेसे चालता येऊ लागले. मात्र, सातवीत असताना पाठीच्या मणक्यात दुखू लागले. शस्त्रक्रिया केली ती अयशस्वी झाली आणि कायमचे अपंगत्व आले. त्यावेळी त्यांना प्रचंड दुःख आणि मानसिक ताण सहन करावा लागला. जे वय खेळण्या-बागडण्याचे होते. मित्र-मैत्रिणी सोबत धमाल, मस्ती करायचे होते. अशावेळी आपण चालू शकत नसल्याने चार भिंतीत बंदिस्त झालो, ही भावनाच मुळात स्वतःचे अस्तित्व संपविणारी होती, असे अर्चना मानलवार सांगतात.
घरच्यांचे पाठबळ आणि पुन्हा नवी सुरुवात-
अर्चना यांचे वडील कणखर होते. आईचेही पाठबळ होते. त्यामुळे अर्चना यांनी पुन्हा नव्या जोमाने सुरवात केली. 17 क्रमांकाचा फॉर्म भरून त्या दहावी उत्तीर्ण झाल्या. मग बारावी, बी.कॉम. एमए (अर्थशास्त्र), एमए (समाजशास्त्र) यात पदवी मिळवली. यादरम्यान आर्थिक मिळकतीसाठी त्यांनी शिकवणी वर्ग सुरू केले आणि त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळू लागला. त्यांच्या कार्याची दखल प्रसिद्धीमाध्यमे घेऊ लागली आणि ही मुलगी काहीतरी चांगले काम करणार, असा विश्वास घरच्यामध्ये निर्माण झाला.
संस्थेची संकल्पना-
दिव्यांग स्त्रियांचे दुःख आणि हतबलता काय असते, हे अर्चना मानलवार यांनी स्वतः अनुभवले. त्यामुळे या स्त्रियांना स्वाभिमानासह जगण्याचा समान हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. आधी दिव्यांग स्त्रियांसाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. मात्र, यानंतर अशा महिलांसाठी हक्काचे आश्रय असावे. यासाठी अर्चना मानलवार यांनी शिकवणी वर्गावर जमा केलेली सर्व मिळकत खर्च केली. त्यांना 2018ला शहरातील दाताळा मार्गावरील जगन्नाथबाबा मठाजवळ एक पडीक इमारत भाड्याने मिळाली आणि संस्थेचे काम सुरू झाले. महिलांना उद्योगासाठी यंत्रे विकत घेण्यात आले. यासाठी सामाजिक मदत घेण्यात आली. येथे महिलांना राहण्यासाठीची पूर्ण व्यवस्था आहे. त्यांना सोयीच्या सर्व सुविधा आहेत. म्हणून येथील दिव्यांग महिला आता स्वाभिमानाचे जीवन जगू शकत आहे.
परिसरातील महिलांनाही आधार
सध्या संस्थेत 14 दिव्यांग महिला आहेत. सर्व महिला ह्या 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आहेत. यामध्ये केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर पुणे, यवतमाळ, गडचिरोली, नागपूर जिल्ह्यातील महिलांचा देखील समावेश आहे. यातील नागपूर येथील ललिता नागपुरे सांगतात, 'आई-वडिलांचे छत्र आधीच हरपले. भावाचे लग्न झाले आणि घरात खटके उडू लागले. मला नेहमी दिव्यांग आहे म्हणून हिणवले जाऊ लागले. पण मी हतबल होते. याच खचलेल्या मनस्थितीत मी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले. मात्र, माझ्या मैत्रिणीने मला रोखले. तिने ज्ञानार्चना संस्थेबाबत सांगितले. आज मी इथे आहे. मला माझा स्वाभिमान परत मिळाला. संघर्ष इथेही आहे, त्याच्याशी दोन हात करण्याचे बळही आहे, असे ती सांगते.
अनुदानाची फाईल धूळ खात-
समाज कल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधी राखून ठेवला जातो. यातून 'ज्ञानार्चना दिव्यांग संस्थेला' अनुदान देण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या समितीमध्ये अर्चना मानलवार या स्वतः सदस्य आहेत. मात्र, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटूनही हा प्रस्ताव अजूनही धूळ खात आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना आपल्या हक्कासाठी किती ताटकळत ठेवले जाते, तसेच प्रशासकीय यंत्रणा किती उदासीन आहे याची प्रचिती येते.
शासन, समाजाकडून मदतीची अपेक्षा-
आज या संस्थेला भाड्याच्या इमारतीसाठी दरमहा दहा हजार द्यावे लागतात. शासनाने तत्परता दाखवली तर, या संस्थेला हक्काची जागा मिळू शकते. तसेच सामाजिक जबाबदारी निधीतून काही मदतही होऊ शकते. या संस्थेला शासनाकडून अनुदान दिले जात नाही. अशावेळी वीजबिल, गॅस सिलिंडर आणि इतर गोष्टींसाठी आर्थिक मदतीची गरज लागते. मात्र, सामाजिक मदत करताना दानशूर लोक हे वस्तू व सेवा यावरच भर देतात. कारण पैशाचा दुरुपयोग होऊ शकतो, ही भीती असतेच. अशा प्रकारचे केंद्र मोठे करायचे असेल तर, समाजाला आणि शासनाला या संस्थेमागे भक्कमपणे उभे राहणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा- कोरोना काळात कर भरला म्हणून सरपंचानी दिली गावाला अनोखी भेट, गावकऱ्यांची दिवाळी होणार गोड
