चंद्रपूर : झाडांची संपूर्ण माहिती देणारा 'क्यूआर कोड' विकसित केल्याचा दावा ( Claims to have developed QR codes ) चंद्रपूरातील वन प्रबोधिनीने (Van Prabodhini in Chandrapur ) केला होता. या टॉकिंग ट्री नावाच्या अ‍ॅपचे लोकार्पण राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ( State Forest Minister Sudhir Mungantiwar ) यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र हे अ‍ॅप आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून याचे स्वामित्वहक्क असणाऱ्या नागपुरातील प्राध्यापकाने यावर आक्षेप घेतला आहे. हे अ‍ॅप आपण विकसित केले असून कुठलीही परवानगी न घेता याचा वापर ( Use without permission ) करण्यात आला असल्याचा आरोप सारंग धोटे यांनी केला आहे.
वनविभागावर चोरीचा आरोप : 24 नोव्हेंबरला या क्यूआर कोडचे लोर्कापण राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते वन प्रबोधनीच्या परिसरात नुकतेच करण्यात आले. टॉकिंग ट्री म्हणजेच बोलणारे झाड असा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत चंद्रपूर वन प्रबोधनीच्या परिसरातील विविध प्रजातींची झाडे मोबाईलद्वारे ओळखता येऊ शकणार आहे. तसेच प्रत्येक प्रजातीची सविस्तर माहिती दृकश्राव्य माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. वनप्रबोधनी परिसरातील प्रत्येक झाडावर पाटी स्वरुपात क्यूआर कोड लावण्यात येणार आहे. टॉकिंग ट्री या मोबाईल ॲपद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित झाड स्वत:बद्दल विविध भाषेमध्ये माहिती देणार आहे. हा अभिनव उपक्रम असल्याचा गाजावाजा वनविभागाने केला. मात्र आता नागपुरातील शिवाजी महाविद्यालयातील प्राध्यापक संजय धोटे यांनी वनविभागावर चोरीचा आरोप लावला आहे.
अठरा महाविद्यालयात हे अ‍ॅप : सन २०२० मध्येच मी टॉकींग ट्री नावाने अ‍ॅप विकसित केले. त्याचे स्वामित्व हक्क २०२२ मिळाले. चंद्रपुरातील वनप्रबोधनीने आपली परवानगी न घेता याचा वापर केला. वन प्रबोधनीचे संचालक एम.श्रीनिवास रेड्डी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. धोटे यांच्या टाकिंग ट्री या अ‍ॅपचा वापर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्यांना वनविभागाने आर्थिक मोबदला दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या परवानगीची आता गरज नाही, असे रेड्डी यांचे म्हणणे आहे. परंतु एखादा प्रकल्पात अ‍ॅपचा वापर करु देणे म्हणजे त्याचे मालकी हक्क त्यांच्याकडे देणे असा होत नाही. विदर्भातील अठरा महाविद्यालयात हा अ‍ॅप सध्या आहे. मग रेड्डी यांनी त्यांची परवानगी घेतली का, असा सवाल धोटे यांनी केला. चंद्रपुरातील खत्री महाविद्यालयात २०२१ मध्ये या क्यूआर कोडचा वापर सुरु झाला आहे. त्यामुळे वनप्रबोधनीचा हा अभिनव प्रयोग नाही, असेही धोटे म्हणाले. मात्र या प्रकरणामुळे वनप्रबोधनीच्या या उपक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
