चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसरात अतिक्रमण करणारे शेतकरी आणि त्यांच्यावर कारवाई करणारा वनविभाग यांचा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. खरे तर ही प्रक्रिया सामंजस्याची भूमिका घेऊन वनविभागाला पार पाडता आली असती, मात्र यावर टोकाची भूमिका घेऊन या संघर्षाला खतपाणी घालण्याचे काम काही अतिउत्साही अधिकाऱ्यांकडून झाले. यात लाभार्थी असलेले शेतकरीदेखील भरडले गेले आहेत. जर असाच संघर्ष कायम राहिला, तर यात अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह वनविभागाचेही मोठे नुकसान होणार आहे.
2005पूर्वी वनजमिनीच्या जागेवर अतिक्रमण करून तिथे पिढ्यांपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जबरानजोत धारक म्हटले जाते. यासाठी शेतकऱ्याला अधिकृत कागदपत्रे सादर करून दावा प्रस्तुत करावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमीन अधिकृत करून दिली जाते. अशा 400 हेक्टर जमिनीचे वाटप शासनाकडून करण्यात आले आहे. तर अनेकांचे दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत दावे नामंजूर होत नाही, तोपर्यंत अशा शेतकऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करता येत नाही. सध्या ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पालगत असलेल्या शेतीवर कारवाई करण्याचा सपाटा वनविभागाने लावला आहे. वाघांची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे त्यांना अधिवास उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ज्यांनी अनधिकृत शेती सुरू केली आहे, फक्त अशाच शेतींवर कारवाई होत असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने आणि आक्रमकतेने ही कारवाई केली जात आहे त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. यामुळे वनविभाग आणि शेतकरी यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण होत असून यात अधिकृत जबरानजोत शेतकरीदेखील भरडले जात आहेत.
हेही वाचा - सावधान...बनावट लिंकवरून 'टिकटॉक' डाऊनलोड करु नका, हॅकर्सच्या जाळ्यात अडकाल
चिमूर तालुक्यातील मदनापूर येथील रुपचंद मडावी या शेतकऱ्याची शेती वनविभागाने उद्ध्वस्त केली, अशी तक्रार 27 जूनला करण्यात आली आहे. हा शेतकरी मागील तीस वर्षांपासून शेती करीत होता. वनविभागाला तो वर्षाचा महसूलही देतो. त्याचा वनहक्क दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहे. असे असताना देखील त्याच्या शेतीवर नांगर फिरविण्यात आला आहे. असाच प्रकार आगरझरी गावात घडला. येथील प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे गावकऱ्यांनी लक्षात आणून दिल्यावर, तसेच याला तीव्र विरोध दर्शविल्यावर वनविभागाचे पथक माघारी परतले. जर अतिक्रमणाच्या नावाने अशी होणारी दडपशाही ही वनविभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. यामुळेच वातावरण तापले आणि अनेकांनी नव्या जागेवर शेती करायला सुरुवात केली.
घंटाचौकी परिसरात जवळपास 50 हेक्टर जमिनीवर शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर चालवून आपला ताबा मिळवला. हा गंभीर प्रकार आहे. यावर वनविभागाने गुन्हे नोंदवले. तसेच, या शेतकऱ्यांनी देखील वनविभागाविरोधात पोलिसांत तक्रार केली आहे. वनविभागाच्या जागेवर नव्याने अतिक्रमण होत असेल तर पर्यावरण आणि वन्यजीवांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका आहे. त्यावर कारवाई होणे गरजेचेच आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने वनविभाग आणि शेतकरी आमनेसामने उभे ठाकले आहेत, अशी परिस्थिती चिंताजनक आहे. यावर सामंजस्याची भूमिका घेऊन कारवाई होणे गरजचे आहे. अन्यथा या दोघांच्या संघर्षात शेतकरी आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे.
हेही वाचा - मोदींनी अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्यासाठी जाणकारांची मदत घेण्याची गरज- शरद पवार
