चंद्रपूरकरांनो हे घ्या फुकटचे प्रदूषण; जिल्हा प्रशासनाने बंद करण्याचे आदेश देऊनही 23 कोळसा डेपो सुरूच

चंद्रपूर जिल्हा खाणकामासाठी प्रसिद्ध आहे. त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कोळसा सापडतो. या कोळश्याची विक्री करण्यासाठी मोठे-मोठे डेपो आहेत. मात्र, हे डेपो प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून चालतात. त्यांच्यावर कारवाई म्हणून 2019मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी 23 डेपो बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या डेपोंनी या आदेशांना देखील केराची टोपली दाखवली आहे.

चंद्रपूर - महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शहरालगत असलेल्या प्रदूषण पसरवणाऱ्या 23 कोळसा डेपो बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही हे सर्व डेपो मागील एका वर्षापासून सुरूच असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. घुग्गुस मार्गावर असलेले हे कोळसा डेपो बिनधास्तपणे सुरू आहेत. त्यात बारीक कोळशाचे ढिगारे आहेत. हे ढिगारे अवजड वाहनांनी एका वाहनातून दुसऱ्या वाहनात भरून त्याची वाहतूक केली जाते. प्रदूषणासंदर्भात असलेले सर्व नियम पायदळी तुडवून हे सर्व होत आहे. त्यामुळे अगोदरच राज्यातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक असलेल्या चंद्रपुराच्या प्रदूषणात आणखी भर पडत आहे. मात्र, अजूनही जिल्हा प्रशासनाने नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या कोळसा डेपोंवर कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही.

काय आहे प्रकरण -

पडोली ते घुग्गूस मार्गावर अनेक कोळसा डेपो आहेत. पूर्वी हे सर्व कोळसा डेपो चंद्रपूर शहराच्या कडेला थाटण्यात आले होते. यामुळे या परिसरात प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होत होते. पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे या कोळसा डेपोंनी आपले ठिकाण हलवले. आता घुग्गूस मार्गावर हे कोळसा डेपो थाटण्यात आले आहेत. पडोली, महाकुरला, नागाला या ठिकाणी मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाच हे सर्व कोळसा डेपो सर्रासपणे सुरू आहेत. या कोळसा डेपोंनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतलेली नाही. 2019 मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने पाहणी केली असता, यातील 23 डेपो हे प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत प्रदूषण पसरवणाऱ्या 23 कोळसा डेपो बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2019ला हे निर्देश दिले गेले होते. प्रसंगी पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने याला टाळे लावण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. सोबतच 18 नोव्हेंबर 2019ला या कोळसा डेपोंवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. काही काळासाठी हे डेपो बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र, काही दिवसातच या आदेशांना केराची टोपली दाखवत पुन्हा कोळसा डेपो सुरू करण्यात आले. 29 ऑगस्ट 2020 ला राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत जोपर्यंत कोळसा डेपो मंडळाच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत तोपर्यंत ते सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांच्या आदेशाला सात महिने लोटूनही स्थिती जशीच्या तशीच आहे. आजपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने यावर कठोर कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे. कोळसा डेपोंच्या या मुजोरीने चंद्रपूर शहरालगत प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.

काय सांगतात कोळसा डेपोंचे नियम -

वणी येथील दिलीप भोयर यांनी या अनधिकृत कोळसा डेपोंच्या प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली होती. त्यावर 29 एप्रिल 2014 मध्ये हरित लवादने मोठा निर्णय दिला. यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 4 सप्टेंबर 2015 ला कोळसा डेपोबाबत परिपत्रक काढले. त्यानुसार कोळसा डेपोच्या परिसरात वायू प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे. कोळशाचे बारीक कण हवेतून पसरू नये यासाठी हवेच्या दिशेचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून त्यानुसारच कोळसा डेपो स्थापित करावा. या कोळसा डेपोच्या सभोवताल कमीत कमी 3 मीटर उंच सुरक्षा भिंत तयार करावी. कोळशाचा ढीग हा सुरक्षा भिंतीपेक्षा जास्त उंच नसावा. जमिनीखालील पाणीसाठा प्रदूषित होऊ नये यासाठी खाली फ्लोरिंग करण्यात यावी. प्रत्येक कोळसा डेपोने परिसरातील वायू प्रदूषणाची माहिती मिळावी यासाठीचे यंत्र बसवावे, असे नियम कोळसा डेपोंसाठी आहेत. मात्र, हे कोळसा डेपो या सर्व नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे समोर आले आहे.

हेही वाचा - अनिल देशमुखांवर १०० कोटींचा आरोप ते राजीनामा; संपुर्ण घटनाक्रम वाचा एका क्लिकवर