चंद्रपूर - महापौर राखी कंचर्लावार यांचा महापौर म्हणून आतापर्यंतचा प्रवास वादग्रस्त ठरला आहे. त्यांच्या सुरू असलेल्या कार्यकाळात एकामागून एक घोटाळ्यांचे आरोप होऊ लागले आहे. कोरोनाच्या काळात डब्बेवाटपचा घोळ असो की कोरोन्टीन सेंटरमध्ये भोजन पुरविण्याचे कंत्राट असो, निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंपनीला बायोमायनिंगचे कंत्राट देण्याचा विषय असो की सध्या गाजत असलेले कचरा संकलनाचे कंत्राट, या सर्व विषयात मनपातील सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
याबाबत मनपाचे गटनेते पप्पू देशमुख यांनी मंगळवारी नगरसेवकांना घेऊन पत्रकार परिषद घेतली. ज्यात कचरा संकलन घोटाळ्यासह त्यांनी मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीला दिलेले काम याचा खुलासा करून गंभीर आरोप लावले. यावेळी बहुजन समाज पार्टीच्या नगरसेविका पुष्पा मुन, काँग्रेसचे नगरसेवक अमजद अली, नगरसेविका संगीता भोयर, शहर विकास आघाडीचे नगरसेवक स्नेहल रामटेके, नगरसेविका मंगला आखरे जनविकास सेनेचे घनश्याम येरगुडे, आकाश लोडे, मनीषा बोबडे, अक्षय येरगुडे, गीतेश शेंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू आखरे उपस्थित होते.
कचरा संकलनाचा कंत्राट घोटाळा -
कोरोनामुळे मुदतवाढ मिळालेल्या चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने 21 ऑक्टोबरला झालेल्या सभेमध्ये स्वयंभू एजन्सीचे रुपये 1 हजार 700 प्रतिटन दराची कचरा संकलन व वाहतुकीची निविदा रद्द केली. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2020 ला स्थायी समिती मध्ये ठराव घेऊन त्याच स्वयंभू एजन्सीला रुपये 2 हजार 800 प्रति टन दराने काम देण्यात आले. आधी सरळ दहा वर्षांकरिता दिलेले काम नव्याने अप्रत्यक्षपणे सात वर्ष मुदत व तीन वर्षे मुदतवाढ अशाप्रकारे दहा वर्षासाठी देण्यात आलेले आहे. 1 हजार 700 रुपये प्रति टन दराने दहा वर्षासाठी मनपाला एकूण 80 कोटींच्या जवळपास खर्च अपेक्षित होता. मात्र, आता 2 हजार 800 रुपये प्रति टन दराने मनपाला दहा वर्षांत 140 कोटींच्या जवळपास खर्च येणार आहे.
प्रत्येक टनमागे 1 हजार 100 रुपये दरवाढ झाल्यामुळे दहा वर्षात 60 कोटी रुपये आर्थिक भुर्दंड मनपाला बसणार आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही सविस्तर माहिती तपशिलासह देण्याचे स्थायी समितीच्या ठरावा मध्ये टाकण्यात आले. केवळ कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ पोहोचविण्याच्या हेतूने हा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. यापूर्वी 2013मध्ये याच कामासाठी स्थायी समितीने घेतलेल्या ठरावात प्रत्येक वर्षानुसार खर्चाबद्दल विस्तृत माहिती दिलेली आहे. मात्र, 11 डिसेंबरला घेतलेल्या ठरावात स्थायी समितीने वाढीव दराचे विश्लेषण करणारी कोणतीही माहिती देण्याचे टाळले, असा आरोपही करण्यात आला.
हेही वाचा - कोरोनाच्या नवीन विषाणुवरही हीच लस उपयोगी ठरेल -आरोग्यमंत्री
अन्य घोटाळ्यांचे आरोप -
महानगरपालिकेने बायो मायनिंग साडेतीन कोटींचे काम विश्वेश एजन्सीला दिले होते. या एजन्सीने काम करण्यास विलंब केला. त्यामुळे तिच्या बिलामध्ये कपातसुद्धा करण्यात आली. मात्र, त्याच एजन्सीला कचरा व्यवस्थापन व प्रक्रियेचे रुपये 595 प्रति टन दराने एकूण पाच वर्षासाठी काम देण्यात आले. या कामासाठी जवळपास 15 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे क्वारंटाईन सेंटरवर भोजन पुरवठा करणे व मालमत्तांचे मूल्यांकन चे अनुक्रमे पाच कोटी व सहा कोटी 22 कोटींच्या कामातही कंत्राटदारांना लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. तसेच मनपातील जवळपास 170 कोटी रुपयांच्या विविध कत्रांटामध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केली.
आजी-माजी पालकमंत्र्यांनी दखल घ्यावी -
महानगरपालिकेतील घोटाळ्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना असल्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार व माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे, असे आवाहन यावेळी देशमुख यांनी केले. तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, योग्य चौकशी व कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागून चंद्रपूरच्या जनतेला न्याय मिळवून देणार, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
