चंद्रपूर : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमूळे बळीराजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील एकूण १८३६ गावांपैकी तब्बल ४१९ गावांतील आणेवारी ही 50 पैशांहून कमी आलेली ( less than 50 paise ) आहे. सन २०२२-२३ ची या वर्षाची खरिप पिकांची सुधारित पैसेवारी जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच प्रसिद्ध केली. यात या गावांची पैसवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे.
या गावांचा समावेश - यात सर्वाधिक १४९ भद्रावती तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. ४७ गावांत पिकांची नोंद झालेली नाही. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात एकूण १८३६ गावे आहेत. यापैकी खरिप पिकांच्या गावांची संख्या १८३३, तर रब्बी पिकांच्या गावांची संख्या तीन आहे. जिल्ह्यात एकूण लागवडीखाली क्षेत्र ४ लाख ६५ हजार ९९४ असनू, प्रत्यक्षात पेरणी केलेले क्षेत्र ४ लाख ५८ हजार ५२३ आहे. सन २०२२-२३ या वर्षाच्या खरिप पिकांची सुधारित पैसेवारीनुसार ५० पैसेवरील गावांची संख्या १३६७ आहे. यात बल्लारपूर तालुक्यातील ३२ गावे, राजुरा तालुक्यातील ११० गावे, कोरपना ११३ गावे, जिवती ७५, गोंडपिपरी ९८, पोंभुर्णा ७१, मूल ११०, सावली १११, चिमूर २५८, सिंदेवाही ११४, ब्रम्हपुरी १३७ आणि नागभीड तालुक्यातील १३८ गावांचा समावेश आहे.
५० पैसेपेक्षा खाली आणेवारी असलेली गावे - जिल्ह्यात ५० पैसेपेक्षा खाली पैसेवारी असलेल्या गावांची संख्या ४१९ आहे. यात चंद्रपूर तालुक्यातील ८७ गावे, वरोरा तालुक्यातील १८३ गावे आणि भद्रावती तालुक्यातील १४९ गावांचा समावेश आहे. तर पीक नसलेल्या गावांची संख्या ४७ असून, यात चंद्रपूर तालुक्यातील १६, राजुरा तालुक्यातील १, जिवती तालुक्यातील ८, मूल १, चिमूर १, सिंदेवाही १, ब्रह्मपुरी ३, वरोरा २ आणि भद्रावती तालुक्यातील १४ गावे आहेत.
या गावांना मिळणार सवलती - खरिप हंगामात पिकांची अंतिम पैसेवारी ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. ही पैसेवारी ५० च्या आत असेल तर शासनाकडून जिल्ह्याला काही प्रमाणात सवलती मिळतात. यात जमीन महसुलात सूट, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सक्तीने वसुली न करणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, नरेगाच्या टंचाई कामांना प्राधान्य, शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ आदींचा समावेश आहे.
अशी काढतात पैसेवारी - गावांचे शिवारात एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० टक्केपर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मीटर x १० मीटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेऊन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन, राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षांच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारी सरासरी पैसेवारी असतात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात.
