नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. परंतु, मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) टक्केवारीत सुधारणा करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात १ जुलै रोजी मंजूर केले होते. या विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी हा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशाने सुधारित मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी १ जुलैपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू झाली आहे. परंतु, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात सरसकट १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने २७ जूनला निकाल देताना मराठा आरक्षणाला मान्यता देत, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा जास्त प्रमाणात आरक्षण देण्यात आल्याचे नमूद करून आरक्षणात कपात करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच शिक्षणात १२ टक्के, तर, नोकर्‍यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने १ जुलै रोजी सुधारित विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले. या विधेयकाला एकमताने मान्यता देण्यात आली होती.
