स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महत्वाचे शिलेदार असलेल्या रविकांत तुपकरांनी काही दिवसांपूर्वी राजू शेट्टींकडे राजीनामा सोपवत सदाभाऊ खोतांच्या रयत क्रांती पक्षात प्रवेश केला. या काळात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजप आणि शिवसेनेत केलेल्या प्रवेशांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एकापाठोपाठ एक मोठे धक्के बसले. या धक्क्यांमध्येही तुपकारांच्या निर्णयाची चांगलीच चर्चा झाली. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना तुपकरांनी राजकारणात निर्माण केललं स्थान हे त्यामागचे मुख्य कारण होते.
बुलडाण्याच्या चिखली तालुक्यातील सवना या लहानशा गावातून रविकांत तुपकर शिक्षणासाठी बुलडाणा शहरात येत. तेव्हा गाव आणि जिल्हा पातळीवरील घडामोडींशी असा त्यांचा दुहेरी संपर्क होत गेला. ग्रामीण विद्यार्थी आणि शेतकरी यांना भेडसवणाऱ्या समस्या यासाठी तुपकरांनी वैयक्तीक पातळीवर संघर्ष सुरू केला. त्यावेळी खासगी शिकवण्या घेणारे शासकीय शाळा महिविद्यालयांतील शिक्षक, तहसिल किंवा जिल्हा कचेरीत शेतकऱ्यांना नागवणारे कर्मचारी, परिवहन मंडळ, बाजार समितीतील दलाल आदींसोबत त्यांचा संघर्ष सुरू झाला.
राजकारणातील वाढतं महत्व - सुरूवातीच्या कालात सोबतचे मोजके महाविद्यालयीन मित्र आणि ग्रामिण तरुण हेच त्यांच्या संघर्षातील साथिदार होते. त्यांच्या या संघर्षाला त्यावेळी यश येत होतं किंवा नाही हा भाग महत्वाचा नव्हता. मात्र, या संघर्षांमधील सातत्य आणि तरुणांना आकर्षित करण्याची शैली यामुळे त्यांचं पाठबळ वाढत गेलं. असं असलं तरी त्यांच्या अस्तित्वाची दखल स्थानिक राजकारण्यांनी घेतली नव्हती. तुपकारांना प्रकाशझोतात आणण्याचं महत्वाचं काम केलं ते स्थानिक वृत्तपत्रांनी. दररोज कोणत्या कोणत्या संघर्षामुळं चर्चेत राहणाऱ्या तुपकरांना स्थानिक वृत्तपत्रांनी इमाने इतबारे बातम्यांमध्ये स्थान दिलं. मात्र, पाठिशी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा हात नसल्यानं एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त मोठं होणं त्यांना शक्य झालं नाही. त्याकाळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विदर्भात प्रभाव फारसा नव्हता. स्थानिक जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील स्वाभिमानीचे नेते आणि कार्यकर्ते नेहमीच सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीशी इमान राखून होते. नेमकं अशात तुपकरांनी इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश न करता राजू शेट्टीच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत प्रवेश केला. शरद जोशींच्या विचारांनी प्ररित राजू शेट्टींचा झंझावात उस आंदोलनांच्या माध्यमातून पश्चिम महारष्ट्रात चांगालाच जोर धरू लागला होता. काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादीविरोधातील आक्रमकता यामुळं राजू शेट्टीचं राजकिय वलय वाढत चालंलं होतं.
सत्ता आणि लालदिवा - तुपकरांचा आक्रमकपणा आणि विविध लक्षवेधी आंदोलनं यामुळं त्यांच्यावर विश्वास ठेवत शेट्टींनी त्यांना चांगलीच मोकळीक दिली. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, पाणीटंचाई, शेतमालाला भाव या महत्वाच्या मुद्द्ये त्यावेळी महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकाणात चर्चेचा मुद्दा ठरत होते. त्याविरोधात आवाज उठवल्यामुळे रविकांत तुपकर विदर्भ आणि मराठवाड्यात झपाट्यानं नावारूपास आले. अशातच विदर्भात शेतकरी संघटनेची धुरा टप्प्याटप्प्यांने तुपकरांच्या खांद्यावर देण्यात आली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीसोबत गेल्यानं स्वाभिमानीच्या पदरात एका मंत्रिपदासोबत एक महामंडळही पडलं. तेव्हा सदाभाऊ खोतांना मंत्रिपद तर तुपकरांना महामंडळाच्या रुपानं लाल दिवा मिळाला. बुलडाणा जिल्ह्याला भाजपचे भाऊसाहेब फुंडकर आणि रविकांत तुपकर यांच्या रुपाने दोनच मंत्रीपदं आणि त्या दर्जाचे पदं मिळाले. रविकांत तुपकरांचा स्थानिक राजकराणातील राजकीय प्रभाव पाहता त्यांनी मिळालेली उपलब्धी जिल्हावासियांसाठी आश्चर्यकारक नव्हती. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांना डावलून रविकांत तुपकरांना ते पद मिळणं हे नक्कीच धक्कादायक होतं.
हेही वाचा - Exclusive: म्हणून रविकांत तुपकर यांची घरवापसी
सत्तेला लाथ - दरम्यान वर्षभरातच राजू शेट्टींचं महायुतीसोबत बिनसलं. त्यांनी तडकाफडकी सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नुकताच पदभार हाती आलेल्या सदाभाऊ खोत आणि तुपकरांसाठी हा कसोटीचा काळ होता. त्यावेळी सदाभाऊंनी स्वाभिमानीसोबत काडीमोड घेत मंत्रिपद कायम राखलं. मात्र, तुपकरांनी महामंडळाचे अध्यक्षपद सोडत शेट्टींशी निष्ठा कायम राखली. खोतांनी मंत्रिपदासाठी पक्षाशी केलेल्या गद्दारीचा कार्यकर्त्यांमधील राग तुपकरांच्या पथ्यावर पडला. त्यांना संघटनेत चांगलीच सहानुभूती मिळाली. सदाभाऊ खोतांची जागा पटकावत ते स्वाभिमानीचे शेट्टींनंतरचे दुसरे महत्वाचे नेते बनले. स्वाभिमानीच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली. त्या माध्यमातून त्यांचा राज्यभारात वावर वाढत गेला. त्यांची आक्रमक भाषणं आणि लक्षवेधी आंदोलनं यामुळे त्यांची प्रसिद्धी आणखी वाढत गेली.
राजकारणातील वाढता आलेख - सुरूवातीच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही चळवळीच्या रूपानं वाढीस लागली असली तरी नंतरच्या काळात तिला राजकीय स्वरूप प्राप्त झालं. स्वाभिमानीचं राजकारणातील वाढतं उपद्रवमूल्य लक्षात घेता त्यांना महत्वाच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनीही गांभिर्यानं घेतलं. 2014 च्या लोकसभेनंतर तुपकरांना स्थानिक चिखली किंवा बुलडाणा या मतदारसंघातून विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळेल अशी अपेक्षा होती. ते शक्य झालं नाही. तो निर्णयही तुपकरांनी संघटनेशी निष्ठा राखत स्विकारला. त्याबदल्यात मिळालेल्या महामंडळाच्या अध्यक्षपदामुळे ते गप्प राहिले. त्यांनी संघटनेची ताकत विदर्भ-मराठवाड्यात वाढवत नेली.
वाढती राजकीय महात्वाकाक्षा - 2019 च्या निवडणुकीत आघाडीसोबत असताना तुपकरांची बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवण्याची मनिषा होती. मात्र, राष्ट्रवादीचा हट्ट आणि एकूण राजकीय परिस्थितीचा आलेल्या अंदाजामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. मात्र, या 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतही राजू शेट्टींना जागावाटपात अपयशच आले. बुलडाणा किंवा चिखली विधानसभेची जागा स्वाभिमानीच्या वाट्याला येणार नाही याचा वेळीच अंदाज आल्याने तुपकरांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि त्यांनी स्वाभिमानीला सोडचिठ्ठी दिली.
हेही वाचा - कोल्हापुरात राजू शेट्टींना मोठा धक्का; स्वाभिमानीच्या काटेंसह तिघांचा भाजपप्रवेश
...ते 19 दिवस - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोडल्यानंतर तुपकर भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करतील असा अंदाज होता. मात्र, तुपकरांनी यापैकी दोन्हींमध्येही न जाता सदाभाऊ खोतांच्या रयत क्रांती पक्षात प्रवेश घेतला. त्यांचा हा निर्णय राजकीय विश्व आणि माध्यमांनाही बुचकाळ्यात टाकणारा होता. गेली 3 वर्षे ज्यांच्या विरोधात राजकारण केलं त्या सदाभाऊंच्याच सोबत गेल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील तुपकरांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात नाराज झाले. त्यांची खदखद व्हाट्अप, फेसबुक अशी समाजमाध्यमं आणि इतर स्वरूपातही दिसून आली. रयत क्रांती पक्षात जाऊनही सदाभाऊ खोतांकडूनही तुपकरांसाठी एखाद्या जागेची व्यवस्था करता आली नाही. त्यामुळं आगीतून फुपाट्यात पडलेले तुपकर चांगलेच गोंधळले. भाजपमध्ये झालेली नेत्यांची गर्दी, शिवसेनेची फरफट आणि सदाभाऊंच्या रयत क्रांतीसारख्या पक्षांची भाजपनं केलेली अवस्था बघता तुपकरांना आपला निर्णय चुकल्याची लवकरच जाणिव झाली. मात्र, आता विधानसभा निवडणूकीचे अर्ज भरण्याची मुदतही संपुष्टात आली होती. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या तुपकरांना चांगलाच मनस्ताप झाला. हा निर्णय भवितव्यासाठी हिताचा नसल्याचं लक्षात आल्यानं तुपकरांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत परतण्याचा निर्णय घेतला. राजू शेट्टींनाही तुपकरांच्या आतापर्यंत्या योगदानाची दखल घेत त्यांच्या चुका पदरात घेऊन पुन्हा संघटनेचा बिल्ला त्यांच्या छातीवर चढवला.
बुंद से गयी वो हौद से नहीं आती - मोठ्या संघर्षांनंतर तळागाळातून वर आलेल्या तुपकरांसारख्या नेत्याला इतर मातब्बर आणि घराणेशाहीचा वसा असलेल्या राजकारण्यासारखे राजकारणाचे डावपेच खेळता आले नाही. त्यामुळेच त्यांनी घेतलेला आतातयी निर्णयमुळं त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला या 19 दिवसांत मोठा धक्का बसला. स्वाभिमानी सोडण्याच्या निर्णयामुळं त्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठा आणि समाजातील विश्वसनियेतेला तडा गेला. चळवळीतील नाराज कार्यकर्त्यांच्या मनात त्यांच्याबद्दला नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली. एकजुटीनं जोडले गेलेले कार्यकर्ते गेल्य 19 दिवसांत सैरभैर झाले. तुपकरांवर जोरदार टीकाही करण्यात आली. त्यामुळं तुपकरांना गेलेली राजकीय प्रतिष्ठा पूर्वीप्रमाणे उभी करणं चांगलंच कठीण जाईल. पण तुपकर चळवळीतून वर आलेले नेते आहेत. त्यामुळं पुन्हा स्वत:भोवती राजकीय वलय निर्माण करण्यात ते नक्की यशस्वी होतीलच. मात्र, बुंद से गयी वो हौदसे नहीं आती या म्हणीप्रमाणे त्यांच्या कारकिर्दीतील हा निर्णय आणि यू टर्न एखाद्या काचेवर गेलेल्या तड्याप्रमाणे कायम राहील.
