बुलडाणा - आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मानधन संदर्भात अनेकदा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना भेटलो, परंतु त्यांनी या मागण्यांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे, अजित पवारांकडेही गेलो. मात्र, शासनाची तिजोरी कोरोनामुळे खाली असल्याचे सांगत त्यांनी वाटेल तर काम सोडा, असा सल्ला दिला. माध्यमांशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आशा सेविकांना कोरोनाकाळात आंदोलन न करण्याचा सल्ला देतात. आशा सेविकांच्या विविध मागण्यांसदर्भात ते खोटे बोलत असल्याचा आरोप सीटू संघटनेचे बुलडाणा अध्यक्ष कॉ. पंजाबराव गायकवाड यांनी केला.
हेही वाचा - 'ईटीव्ही भारत' इम्पॅक्ट, हप्ता वसुली करणारा 'तो' पोलीस कर्मचारी अखेर निलंबित
गायकवाड हे बुलडाण्याच्या स्थानिक पत्रकार भवनात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. गायकवाड हे मंगळवारपासून विविध मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेला बेमुदत संप मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहणार असल्याची माहिती देत होते.
आश्वासन दिलेले असताना आंदोलन करणे चुकीचे - आरोग्यमंत्री
आशा सेविकांंना सर्व सोयी दिल्या जात आहेत. त्यांना राज्य सरकारकडून 2 हजार रुपये, तर केंद्र सरकारकडून 2 हजार आणि कोविड भत्ता 1 हजार रुपये दर महिन्याला दिला जातो. आशा सेविकांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांच्या कामगार युनियन प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा झालेली आहे. तसेच, त्यांच्या समस्यांबाबत राज्य सरकारने विचार करण्याचे आश्वासन दिलेले असताना देखील आशा सेविका आंदोलन करत असतील, तर ते योग्य नाही, असे वक्तव्य मंगळवारी पुण्यातल्या वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी आले असताना राजेश टोपे यांनी केले.
आशा वर्कर व गट प्रवर्तकांनी एकत्र येऊन दिली संपाची हाक
अनेकवेळा सांगूनही सरकार आमच्या मागण्यांची दखल घेत नाही. कोरोना काळात कामे करूनही कमी मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे, राज्यभरातील
70 हजार आशा वर्कर आणि 4 हजार गट प्रवर्तकांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या सर्वांनी एकत्रित येत हा संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील 1 हजार 900 आशा वर्कर आणि 100 गट प्रवर्तकांनी सहभाग घेतला आहे, अशी माहिती सीटू संघटनेचे बुलडाणा अध्यक्ष कॉ. पंजाबराव गायकवाड यांनी दिली.
..या आहेत मागण्या
शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे व शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यात यावा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, मेडिक्लेम योजना लागू करण्यात
याव्या, 45 व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे, आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत. आशांना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाईजर पुरेशा प्रमाणात मिळावे. कोरोना काळात केंद्र सरकार 33 रुपयांप्रमाणे हजार रुपये देते तेही वेळेवर नाही, आता रोज 300 रुपये मानधन मिळावे. अनेक आशांचे आणि कुटुंबीयांचे कोरोनात मृत्यू झाले, त्यांनाही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही. नियमानुसार 4 तास काम करणे अपेक्षित असताना 12 तास काम करावे लागते. तब्बल 3 हजारांहून आशा कर्मचाऱ्यांना, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोना झाला. मात्र, सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जात नाही, ती देण्यात यावी, यासह कोरोनाने बाधित होवून मृत्यू झाल्यास 50 लाखांचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे, परंतु यासदंर्भातील कोणतीही कार्यवाही राज्यमध्ये झालेली दिसत नाही. आशा व गटप्रवर्तकांचे विम्याचे फॉर्म भरून घेऊन पुढील कार्यवाहीचे आदेश पारित करण्यात यावे, यासह इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत संप सुरू
जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच राहणार, असा इशाराही कॉम्रेड गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशासनाला दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला मिरा दांडगे, जयश्री तायडे, सीमा खडसे, योगिता डांगे, चंदा सोनुने, उज्वला हिवाळे, नलिनी गोरे उपस्थित होते.
हेही वाचा - बुलडाणा जिल्ह्यात यंदा 7 लाख 35 हजार हेक्टरवर पेरणी अपेक्षीत -कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक
