भंडारा - इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे 2017 पासून आरटीई अंतर्गत दिलेल्या प्रवेशाचे कोट्यवधी रुपये मिळाले नाही. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील १०७ शाळांनी आरटीई विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारला आहे. शासन त्यांच्या हक्काचा पैसा देत नाही तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन(मेस्टा)ने घेतली आहे. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील 897 विद्यार्थ्यांचे, तर महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावले जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या 107 शाळा आहेत. लॉकडाऊनमुळे मार्च महिन्यापासून शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क स्वरुपात येणारी आवकही बंद आहे. आरटीई अंतर्गत प्रत्येक शाळेत जवळपास १००च्यावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नव्याने सुरू झालेल्या अनेक शाळेची पटसंख्येनुसार अर्ध्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी आरटीईचे आहेत. दरवर्षी शासन प्रति विद्यार्थी एक रक्कम ठरवते. दरवर्षी ही रक्कम वेगळी आणि शाळेच्या शुल्कावर आधारीत असते. 2017 पासून जास्तीत 17 हजार 100 ही सर्वात मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या शाळेचे शुल्क 17 हजारांच्यावरून आहे, केवळ त्याच शाळेत 17 हजार रुपये देण्यात आले. 17 हजार रुपयांपेक्षा कमी शुल्क असलेल्या शाळांना त्या शाळांच्या शुल्कानुसार प्रति विद्यार्थी पैसे देण्यात आले. २०१७ पासून आरटीईचे प्रतिपूर्ती थकीत आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील ५० टक्के, २०१८-१९ प्रतिपूर्ती ६६ टक्के व २०१९-२० आणि २०२०-२१ चे १०० टक्के प्रतिपूर्ती, अशी एकूण २१६ टक्के प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. तसेच यंदाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती एकूण 316 टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास 35 ते 40 कोटी रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊन प्रतिपूर्ती अदा करावी, अशी मागणी तीन महिन्यापासून सुरू आहे. पण, शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने टोकाची भूमिका घेतल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.
पालकांकडे शुल्क थकीत -
बहुतांश शाळेचे गेल्या वर्षीचे ३० ते ४० टक्के शुल्क पालकांकडे थकीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शाळांनी पालकांना कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी केली नाही. याउलट शाळा सुरू करण्याच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. पण, शाळा सुरू करण्याबाबतची निर्णय दिवसागणिक बदलत असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. सरकारने शाळा धोरण ठरवताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. अशा अनेक गंभीर समस्यांना इंग्रजी माध्यम शाळा सामोरे जात आहेत. परिस्थिती आता हाताबाहेर जात असून यामुळे इंग्रजी शाळा संस्थाचालक व शिक्षक यांच्यावर वाईट वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन (मेस्टा) संघटनेने इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांची राज्यस्तरीय वेबीनार घेऊन त्यात सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आले. जिल्हा स्तरावर आयोजित सभेत या ठरावाला जाहीर समर्थन देण्यात आले आहे. यावेळी सभेला मेस्टाचे जिल्हा अध्यक्ष तथागत मेश्राम, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न भांडारकर, महासचिव नरेंद्र निमकर, कोषाध्यक्ष राकेश गजभिये, उपाध्यक्ष किशोर पेठकर, युवराज डोहळे, शिवशंकर दुरूगकर, सुनीत कुमार दुबे, आशिष बडगे, के. एम. कुर्वे, सुषमा वंजारी, योगेश्वर खैरे, विनोद चापले यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक संस्था संचालक उपस्थित होते.
'या' आहेत मागण्या -
विविध मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना मेल करण्यात आले. यात सॅनिटायझर व हँडवाॅश पुरवावे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर महिन्याला दोन जोडी एन-95 मास्क पुरवावे, १०० विद्यार्थ्यांमागे एक थर्मल गण व आवश्यक वैद्यकीय उपकरण पुरवावी, वर्गनिहाय फूट ऑपरेटिंग सॅनिटायझर मशीन पुरवावे, विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडणे व घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. त्यांचे भाडे शासनाने घ्यावे. शाळा अदा करत असलेल्या वेतनाप्रमाणे गेल्या तीन महिन्यांचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे थकीत मासिक वेतन अदा करावे, शाळेच्या पि.टी.ए.ने प्रमाणित केलेल्या शुल्कानुसार प्रत्येक शाळेला आरटीई शुल्काचा परतावा अदा करण्यात यावा, २०१७ ते २०२०-२१ चा संपूर्ण आरटीई शुल्क परतावा अदा केल्यानंतरच यंदा आरटीई प्रवेश देण्यात येईल, प्रत्येक १० शाळांच्या मागे एक वैद्यकीय अधिकारी शासनाने द्यावा, शाळा सुरू करणे किंवा अन्य धोरण ठरवताना संघटनेचा प्रतिनिधींचा समावेश करावा या मागण्याचा समावेश आहे.
कोरोना काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संकटात -
कोरोनाच्या संकटात इंग्रजी माध्यम शाळा संकटात सापडल्या आहेत. शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर शाळा अवलंबून आहेत. उत्कृष्ट सुविधा व साधन समृद्धी उभारण्यासाठी अनेक शाळांनी कर्ज काढले आहेत. शुल्क येणे बंद असल्याने आर्थिक टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक इंग्रजी माध्यम शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. आर्थिक टंचाईने शाळा बंद झाल्यास या शाळेत आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
'जिल्ह्यात इंग्रजी शाळांविरोधात वातावरण' -
'सध्या जिल्ह्यात इंग्रजी शाळा विरोधात वातावरण निर्मिती करून टार्गेट करण्यात येत आहे. शिक्षण विभाग या तक्रारीला खतपाणी देत असून शिक्षण विभागातून गोपनीय माहिती तक्रारकर्त्यांना पुरविली जात आहे. जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग दबावाखाली काम करीत असून नियमबाह्य आदेश काढण्याचा सपाटा लावला आहे. याबाबत लेखी निवेदन देण्यात आले. ज्या शाळांनी मनमानी कारभार चालवला किंवा त्याबाबत तक्रारी आहेत, अशा शाळांवर कारवाई न करता सरसकट शाळांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिक्षण विभागाला प्राप्त तक्रारी ज्या शाळांच्या आहेत त्यांची नावे जाहीर करावे. तसेच त्या शाळा वगळता इतर शाळांना धारेवर धरणे थांबवावे', अशी मागणी मेस्टा अध्यक्ष तथागत मेश्राम यांनी केली आहे.
सर्व निर्णय शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण सचिव स्तरावर -
याविषयी प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की राज्याने पैसे पाठविल्यास ते पैसे शाळांना देण्याचे काम आम्ही करतो. मात्र, 2017 पासून थकबाकी का आहे? ती कधी मिळणार हे आमच्या हाती नसते. हे निर्णय शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण सचिव स्तरावरील आहे. त्यामुळे याविषयी मी जास्त भाष्य करू शकत नाही, असे प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणाले.
